दिल्ली कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने काही दिवसांपूर्वी अटकेची कारवाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना २ जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते.

आता २ जून तारीख जवळ आल्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांनी सांगितलं की, ‘आम्हाला यासंदर्भातील आदेश देता येणार नाही. तुम्ही याबाबत सरन्यायाधीशांकडे जा, यावर सरन्यायाधीश निर्णय घेतील.’

हेही वाचा : स्वाती मालिवाल कथित मारहाण प्रकरण : बिभव कुमार यांची जामीन याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळली

अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंगवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंतरिम जामिनाची मुदत वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांनी वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली. मात्र, या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे केजरीवालांना धक्का बसला. त्यामुळे आता केजरीवाल यांना २ जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे.

जामिनाची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी याचिका

वैद्यकीय कारणांमुळे जामिनाची मुदत ७ दिवसांसाठी वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. गेल्या काही दिवसांत आपलं वजन ७ किलोनी कमी झालं. आहे. डॉक्टरांनी काही वैद्यकीय चाचण्या करण्यास सांगितल्या आहेत. त्यासाठी जामिनाची मुदत ७ दिवसांसाठी वाढवून मिळावी, असं अरविंद केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

दरम्यान, दिल्लीतील मद्य धोरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा सहभाग असल्याचा आरोप असून या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली होती. तसेच मनीष सिसोदिया यांनी मद्य परवाना देताना त्या बदल्यात पैसे घेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. सध्या मनीष सिसोदिया हे तुरुंगात आहेत. तसेच या दिल्लीतील मद्य धोरणातील पैसे गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरल्याचा आरोपही करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे.