Supreme Court : दिल्लीतल्या भटक्या श्वानांबाबतचा 'तो' निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला राखून, पालिकेच्या कारभारावर टीका

भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवले जावे आणि त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

Earlier, the Supreme Court directed the Delhi Government, civic bodies, and authorities of Noida, Gurgaon, and Ghaziabad to pick up stray dogs and move them to shelters.

भटक्या श्वानांबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला राखून (फोटो-संग्रहीत)

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर ११ ऑगस्टला दिलेला निर्णय काही काळासाठी राखून ठेवला आहे. ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय दिला होता की दिल्ली आणि एनसीआर भागातील श्वानांना उचला आणि निवारा केंद्रांमध्ये ठेवा. त्या निर्णयावर टीका झाल्या, तसंच याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजरिया यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याविषयीचा निर्णय राखून ठेवला आहे. शेल्टरमध्ये हलवल्यानंतर कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नये असेही न्यायालयाने म्हटलं होतं. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवले जावे आणि त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं होतं. मात्र या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे. गेल्या महिन्यात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने रेबिज झाल्याच्या घटनांसंबधी माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. शहर आणि शहरालगतच्या भागांमध्ये दररोज शेकडो लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना समोर येत आहेत, ज्यामुळे लहान मुले आणि वयस्क हे रेबिज या भीषण आजाराला बळी बडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होतं. आता या प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

ज्यांनी हस्तक्षेप केला आहे त्यांनी जबाबदारीही घ्यावी-सर्वोच्च न्यायालय

भटक्या श्वानांच्या प्रकरणात ज्यांनी ज्यांनी लक्ष घातलं आहे त्यांनी या प्रकरणी जबाबदारी घेणंही आवश्यक आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच पालिकेच्या कारभारावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. पालिकेने त्यांचं काम वेळेवर केलं नाही, त्याचा परिणाम म्हणून ही समस्या आपल्याला भेडसावते आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. देशाची राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले २०२४ मध्ये कुत्रा चावण्याची ३७ लाख प्रकरणं समोर आली आहेत तर रेबीज झाल्याने २०२४ मध्ये ३०५ मृत्यू झाले आहेत. आम्ही प्राण्यांच्या विरोधात नाही. पण जे लोक मांस, मटण खातात ते स्वतःला प्राणी प्रेमी म्हणवत आहेत, असाही युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

कपिल सिब्बल काय म्हणाले?

याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले श्वानांना रस्त्यावर उचलून शेल्टरमध्ये टाकण्याच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती दिली पाहिजे. याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्यासाठी काही कालावधी द्यावा अशीही विनंती कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला. पण त्याआधीच कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्यास सुरुवात झाली होती. कुत्र्यांची नसबंदी करुन त्यांना कायमचं शेल्टरमध्ये कसं ठेवणार? दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातला निर्णय राखून ठेवला आहे.