नवी दिल्ली : ‘‘हवामान बिघडते तेव्हाच आपण उपाययोजना करतो. मात्र, हवेचा दर्जा बिघडू नये, यासाठी सांख्यिकी प्रारूपावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आधीच करणे आवश्यक आहे. देशाच्या राजधानीतील प्रदूषणामुळे जगाला काय संदेश जातो ते पाहा,’’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील राज्यांना फटकारले. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाबाबत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. दिल्लीकरांनी खराब दर्जाच्या हवेचा त्रास का सहन करायचा, असा सवाल न्यायालयाने केला. दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार काहीतरी करेल, अशी अपेक्षा होती. पण, गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतील हवेचा दर्जा सुधारण्यात वाऱ्याचा वेग हा महत्त्वाचा घटक होता, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रदूषण रोखण्यासाठी पूर्वानुमानाआधारे उपाययोजना करायला हव्यात. हे पूर्वानुमान सांख्यिकी प्रारूप, शास्त्रीय अभ्यास व आकृतिबंध यांवर आधारित असायला हवे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. औद्योगिक प्रदूषण, औष्णिक वीज केंद्रे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, धूळ नियंत्रण, डिझेल जनित्र यांना तोंड देण्यासाठी तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एनसीआर’ व लगतच्या परिसरांत हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना सध्या सुरू ठेवाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ‘पुढील दोन-तीन दिवस या उपाययोजना करा व त्यानंतर पुढील सोमवारी आम्ही या प्रकरणी सुनावणी घेऊ. दरम्यानच्या काळात प्रदूषणाचे प्रमाण कमी झाले तर तुम्ही काही र्निबध शिथिल करू शकता,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीतील हवेचा दर्जा बिघडेपर्यंत प्रतीक्षा करू नका. प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर हालचाल करण्यापेक्षा सांख्यिकी प्रारूपावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. - सर्वोच्च न्यायालय
