नवी दिल्ली : भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अल्पकालीन सेवा नियुक्ती (एसएसए) अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी सेवेत (परमनंट कमिशन) रुजू करून घेण्यास नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी खडसावले. ‘‘महिला अधिकारी कायमस्वरूपी सेवेत का असू शकत नाहीत? तुम्ही नारीशक्तीबद्दल बोलता, तर ती येथे दाखवून द्या,’’ असे म्हणत न्यायालयाने सरकारच्या पितृसत्ताक भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. हेही वाचा >>> भारतरूपी मंदिर पुनर्निर्माणाची माझ्यावर ईश्वरी जबाबदारी!, कल्की धाम मंदिराच्या भूमिपूजनानंतर पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन लष्कर आणि नौदलामध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जात असताना तटरक्षक दल मागे राहू शकत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. तुम्ही बबिता पुनिया निकालपत्र वाचलेले नाही असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता विक्रमजित बॅनर्जी यांना सांगितले. तटरक्षक दल हे लष्कर आणि नौदलापेक्षा वेगळे असल्याचा युक्तिवाद बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे नाराजी व्यक्त केली. हेही वाचा >>> सर्वत्र बर्फाच्छादित वातावरण, उणे तापमान अन् छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनोखी मानवंदना, पाहा VIDEO नौदलामध्ये महिलांना कायमस्वरूपी सेवेत घेतले जात असेल तर तटरक्षक दलाचा अपवाद का असावा असे न्यायालयाने विचारले. महिला सीमांचे संरक्षण करू शकतात, त्या किनाऱ्यांचेही संरक्षण करू शकतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०२०च्या बबिता पुनिया निकालपत्रामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’मधील पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच महिला अधिकाऱ्यांनाही ‘परमनंट कमिशन’चा अधिकार आहे.
