नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करत असून या यंत्रणेचा राजकीय लढाईमध्ये वापर केला जात आहे, अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दोन वकिलांना ‘समन्स’ बजावल्याच्या प्रकरणासह राजकीय नेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईवरून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने तपास यंत्रणेच्या वकिलांची कानउघाडणी केली.
‘ईडी’ने दोन ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ‘सल्ला’ देण्यासाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी न्या. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘‘वकील आणि आशिलांमध्ये झालेला संवाद हा विशेषाधिकारात येतो. त्यांच्याविरुद्ध नोटीस कशी जारी केली जाऊ शकते? यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत,’’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. ते पुढे म्हणाले, की ‘ईडी’ सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.
अॅड. दातारांसारख्या ज्येष्ठ वकिलांना नोटिसा बजावल्याचा न्यायप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यावर महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले. हा मुद्दा सर्वोच्च पातळीवर हाताळण्यात आला असून कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी वकिलांना नोटीस बजावू नये, असे तपास यंत्रणेला सांगण्यात आल्याचे दोघांनी सांगितले. वकिलांना ‘समन्स’ पाठविणे चुकीचे असून याबाबत ईडीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचे वेंकटरामाणी यांनी स्पष्ट केले.
‘आम्ही बातम्या, यूट्यूब बघत नाही’
●‘न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या गैरसमजांच्या प्रभावाखाली येऊ नये,’ अशी अपेक्षा मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली.
●त्यावर ‘आम्ही बातम्या आणि यूट्यूबवरील मुलाखती बघत नाही,’ असे उत्तर सरन्यायाधीश गवई यांनी दिले. सामान्यत: वैयक्तिक प्रकरणांवरून चुकीचा अर्थ लावला जातो.●केवळ ‘ईडी’च नव्हे, तर एखाद्या संस्थेविरुद्ध कथानक तयार करण्याचा एकत्रित प्रयत्न होतो, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर ईडीचे मर्यादा उल्लंघन ही आम्हाला आढळलेली बाब आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
