“…तर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, हा श्लोक निरर्थक आहे”, सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे; नेमकं प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की “जे शिक्षक आपल्या पुढच्या अनेक पिढ्यांचं भविष्य घडवतात, आपल्या मुलांना येणाऱ्या काळासाठी तयार करतात, त्यांना अशी वागणूक देता येणार नाही. शिक्षक हे कुठल्याही देशाचा कणा असतात. कारण तेच आपल्या मुलांना भविष्यातील आव्हानांसाठी, चांगलं जीवन जगण्यासाठी तयार करतात. शिक्षक समाजाला संशोधन, विचार व मूल्यांच्या माध्यमातून प्रगतीचा मार्ग दाखवतात.”

…तर देशात ज्ञान व बौद्धिक प्रगतीला स्थान मिळणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

समाजाला शिक्षकांच्या अमूल्य योगदानाची ओळख पटवून दिली जात नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती म्हणाले, “शिक्षकांना सन्मानजनक वेतनच मिळालं नाही तर देशात ज्ञान व बौद्धिक प्रगतीला योग्य स्थान मिळणार नाही. यायाधी उच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात दिलेल्या निकालात गुजरात सरकारला निर्देश दिले होते की या प्रकरणात समान कार्य, समान वेतन या तत्वाचं पालन करायला हवं.”

“सहाय्यक प्राध्यापकांचा पगार ही मोठी चिंतेची बाब”, सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारवर नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी टिप्पणी केली आहे की “गेल्या दोन दशकांपासून सहाय्यक प्राध्यापकांना इतका कमी पगार दिला जात आहे ही खूपच चिंतेची बाब आहे. आमच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार २,७२० रिक्त पदांपैकी केवळ ९२३ पदांवरच कायमस्वरुपी भरती करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे शिक्षणाच्या कार्यात अडथळे येत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार १५८ अ‍ॅड-हॉक व ९०२ कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली आहे. तर, ७३७ पदं अजूनही रिक्त आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदं रिक्त असतानाही केवळ कंत्राटी व अ‍ॅड-हॉक पद्धतीनेच शिक्षकांना कामावर ठेवलं जात आहे. यामुळे अध्यापन कार्यात अडथळे येत आहेत.”