scorecardresearch

लॉकडाउन न लावण्याची भूमिका घेणाऱ्या योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
संग्रहित (PTI)
सुप्रीम कोर्टाकडून योगी आदित्यनाथ सरकारला दिलासा मिळाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या लॉकडाउनच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये करोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभराचा सक्तीला लॉकडाउन लागू करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. लॉकडाउनला विरोध असणाऱ्या योगी सरकारने याविरोधीत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, “उच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही सूचना गरजेच्या आहेत, मात्र पाच शहरांमध्ये लॉकडाउन लावणं योग्य भूमिका नाही. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने काही सूचना दिल्या असून पूर्वकाळजी घेतली जात आहे. पाच शहरांमध्ये लॉकडाउन लावल्याने प्रशासनासमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात”.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला करोनाला रोखण्यासाठी उचललेली पावलं आणि उपाययोजनांची माहिती सादर करण्यास सांगितलं आहे. यासाठी त्यांना एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा- रुग्णवाढीबरोबर मृत्यूचं तांडव! २४ तासांत १,७६१ रुग्णांचा मृत्यू

अलाहाबाद कोर्टाने काय आदेश दिला होता – 
उत्तर प्रदेशमध्ये रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि करोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कठोर लॉकडाउन लागू करण्याचा आदेश दिला. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर करोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं. याला अनुसरून, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये लॉकडाउन लागू करण्याचा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितलं होतं.

वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना २६ एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केलं होतं.

आणखी वाचा- Corona: प्रवासी रेल्वे सेवा सुरु राहणार की बंद होणार? केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट

सरकारचा विरोध
उत्तर प्रदेश प्रशासनाने मात्र लॉकडाउनच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत सोमवारीच संदिग्ध प्रतिसाद दिला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सेहगल यांनी सांगितलं की, “करोनाप्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यकच आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. मात्र जीव वाचवण्याइतकेच रोजगार वाचवणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये सध्या तरी पूर्ण लॉकडाउन राबवणे अशक्य आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळेत संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले असून १५ मे पर्यंत संपूर्ण राज्यात दर रविवारी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे”.

सरकारने केल्या या उपाययोजना…
योगी सरकारच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उघड्या ठिकाणी १०० लोकांना तर बंदिस्त ठिकाणी जास्तीत जास्त ५० जणांना एकत्र येण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच कोणत्याही धार्मिक विधीसाठी प्रार्थनास्थळांवर पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. चाचणी, माग घेणे आणि उपचार करणे या त्रिसुत्रीनुसार राज्यातील विमानतळे. बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानकांवर स्कॅनिंग आणि चाचण्या सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court stays allahabad high court order on lockdown in 5 cities of uttar pradesh sgy

ताज्या बातम्या