राज्यातील सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी या आरक्षणाच्या तरतुदीखाली कोणताही नवा प्रवेश करण्यालाही संमती दिलेली नाही. यामुळे राज्य सरकार अडचणीत सापडले आहे. यावर्षी मे महिन्यात गुजरात सरकारने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. गुजरात सरकारने वटहुकूम काढून दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. ४ ऑगस्टलाच गुजरात उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आणि अयोग्य असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना नोंदविले होते. अशा पद्धतीने आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांमध्ये आरक्षण कोणत्याही स्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे म्हटले होते. त्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला होता.
