उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायाधीशवृंदाद्वारे करण्याची पद्धत मोडित काढण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र सरकारने घेतला. संसदेने या घटनादुरुस्तीस मंजुरी देत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्याचा मार्गही मोकळा केला. मात्र या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून येत्या सोमवारी या प्रकरणी दाखल झालेल्या चार जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
माजी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बिस्वजीत भट्टाचार्य, आर.के.कपूर आणि मनोहरलाल शर्मा हे दोन अधिवक्ते आणि सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन ही संघटना अशा चौघांतर्फे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. तसेच केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य़ असून या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली.
त्यावर सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या पीठाने या सर्व याचिकांवरील सुनावणी येत्या सोमवारी घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. १२१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक २०१४ ही दोन्ही विधेयके राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी आहेत, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.
घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील अनुच्छेद ५० अन्वये न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यात सत्तेचे विभाजन करण्यात आले आहे, मात्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेली दोन्ही विधेयके या तत्त्वालाच हरताळ फासणारी आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.