वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
“नागरिकांचा मतदारयादीमध्ये समावेश करण्याचा आणि बिगर-नागरिकांना मतदारयादीतून वगळण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. त्याचवेळी बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीमध्ये (एसआयआर) आधार आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून न स्वीकारण्याच्या निवडणूक आयोगाची भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.
‘एसआयआर’विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर दुपारच्या सत्रात सुनावणी झाली. यावेळी, ‘एसआयआर’चा वाद हा मुख्यत्वे अविश्वासातून उद्भवला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मतदारयादीमध्ये समावेश होण्यासाठी ज्या कागदपत्रांची यादी निवडणूक आयोगाने दिली आहे, त्यामध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्राचा समावेश नाही. या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला मतदारांचे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. मात्र, आधार क्रमांक हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असे ‘आधार कायद्या’मध्येच नमूद करण्यात आले आहे असे न्या. कांत यांनी स्पष्ट केले.
आधार आणि मतदार ओळखपत्रासंबंधी आयोगाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली तरी, संभाव्य मतदारांना यादीमध्ये समावेश करून घेण्यासाठी केवळ ते नागरिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागण्याच्या नियमाबद्दल न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
आधार आणि मतदार ओळखपत्रांशिवाय अन्य कागदपत्रे दाखल करणे नागरिकांसाठी अवघड आहे असे सिबल म्हणाले. त्यावर, “बिहारमध्ये कोणाकडेही जन्म प्रमाणपत्र आणि अन्य कागदपत्रे नाहीत असे म्हणणे हे फार सरसकट विधान आहे. जर हे बिहारमध्ये घडू शकते, तर देशाच्या अन्य भागांमध्ये काय होईल?” असा प्रश्न न्यायालाने विचारला.
७.९ कोटी मतदारांपैकी, २००३च्या मतदारयादीतील जवळपास ६.५ कोटी मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही, असे आयोगाने नमूद केले.
संसदेने नागरिकत्वासंबंधी कायदा केल्यानंतर, नागरिक म्हणून मान्यता मिळालेल्या व्यक्तींचा मतदारयादीमध्ये समावेश करणे किंवा तशी मान्यता न मिळालेल्या व्यक्तींचा मतदारयादीमध्ये समावेश न करणे, वगळणे यासंबंधीचा निर्णय निवडणूक आयोगानेच घ्यायचा आहे.- सर्वोच्च न्यायालय
