पीटीआय, नवी दिल्ली
“बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीचा (एसआयआर) मुद्दा हा मुख्यत्वे अविश्वासातून उद्भवला आहे,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. ‘एसआयआर’विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर दुपारच्या सत्रात सुनावणी झाली.
दुसरीकडे, बिहारमधील ७.९ कोटी मतदारांपैकी, २००३च्या मतदारयादीत नाव असलेल्या जवळपास ६.५ कोटी मतदारांना स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या पालकांसाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही असा दावा निवडणूक आयोगाने केला. निवडूणक आयोग राबवत असलेल्या या उपक्रमामध्ये एक कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क गमावतील असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी ‘एसआयआर’ला आव्हान दिले आहे. मात्र, हा केवळ विश्वासाच्या अभावातून निर्माण झालेला मुद्दा आहे, दुसरे काही नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
राजदचे नेते मनोज झा यांच्या याचिकेत एक कोटी मतदारांचा हक्क गमावण्याचा मुद्दा होता. त्यांचे वकील कपिल सिबल यांना न्यायाधीश म्हणाले की, “जर ७,९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी ‘एसआयआर’ला प्रतिसाद दिला आहे, तर एक कोटी मतदार वगळले जाण्याचा किंवा त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाण्याचा सिद्धांतच मोडीत निघतो.”
मतदारांकडे आधार, शिधापत्रिका आणि ‘ईपीआयसी’ कार्ड असतानाही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही कागपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला असे सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून आधार आणि मतदार ओळखपत्र ग्राह्य न धरण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. अशा मतदारांना परवानगी देता येईल, त्यासाठी त्यांनी अन्य काही कागदपत्रे सादर करावे असे न्यायालयाने सुचवले.
वगळलेल्या मतदारांनीच अर्ज करण्याची गरज
निवडणूक आयोगाने १ ऑगस्टला प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा मतदारयाद्यांमध्ये जवळपास ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत असे सिबल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. हे बेकायदा आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, न्यायालायने नमूद केले की, “नियमांप्रमाणे वगळलेल्या मतदारांनी स्वतःचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज आहे. त्याच वेळी यासंबंधी कोणाचीही हरकत विचारात घेतली जाईल.”
याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद
– ‘एसआयआर’ पूर्ण करण्याच्या मुदतीवर अभिषेक मनु सिंघवी आणि प्रशांत भूषण यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
– मसुदा मतदारयादीमध्ये वगळलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे आयोगाने प्रसिद्ध केली नाहीत याबद्दल प्रशांत भूषण यांचा आक्षेप
– बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या ७.९ कोटी नसून ८.१८ कोटी असल्याची योगेंद्र यादव यांची न्यायालयात माहिती
बिहारमध्ये कोणाकडेही जन्म प्रमाणपत्र आणि अन्य कागदपत्रे नाहीत असे म्हणणे हे फार सरसकट विधान आहे. जर हे बिहारमध्ये घडू शकते, तर देशाच्या अन्य भागांमध्ये काय होईल?- सर्वोच्च न्यायालय
