पीटीआय, नवी दिल्ली
बिहारमध्ये यापूर्वी झालेल्या मतदार यादीच्या संक्षिप्त फेरनिरीक्षणात सात प्रकारची कागदपत्रे ग्राह्य धरली जात होती. या तुलनेत सध्याच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षणात ११ कागदपत्रे देण्याचा पर्याय असल्याने प्रक्रिया अधिक ‘मतदारस्नेही’ असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्याच वेळी मतदार यादी ही ‘स्थितिशील’ राहू शकत नाही आणि तिच्यात वेळोवेळी सुधारणा गरजेची असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
वर्षअखेर बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असताना निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल फेरनिरीक्षण’ (एसआयआर) अभियान हाती घेतले आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेत आंदोलन छेडले असताना सामाजिक संघटना तसेच अनेक राजकीय नेत्यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्ते ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) यांचे वकील अ‍ॅड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी यापूर्वी ही प्रक्रिया कधीच राबविली गेली नसून ती त्वरित थांबविण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली. तसेच संपूर्ण देशात ‘एसआयआर’ राबविण्यास मनाई करावी, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र यावर मतदार यादीमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा मृत्यू झालेल्या किंवा स्थलांतर केलेल्यांची नावे निवडणूक आयोग कशी हटविणार, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच यापूर्वी केलेल्या संक्षिप्त फेरनिरीक्षणात कागदपत्रांची संख्या सात होती आणि ‘एसआयआर’मध्ये ती ११ आहे, यावरून ते मतदारांसाठी अधिक अनुकूल असल्याचे दिसते, असे मतही खंडपीठाने नोंदविले.
आधार स्वीकारला न जाणे हे अपवादात्मक असले तरी प्रत्यक्षात बहुतेक कागदपत्रे सर्वसमावेशक स्वरूपाची असतात, असेही न्यायालय म्हणाले. मतदारांना यादीत समाविष्ट असलेल्या ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करणे पुरेसे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, कागदपत्रांची संख्या जास्त असली तरी त्यांची व्याप्ती कमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. या साठी त्यांनी बिहारमध्ये पासपोर्टचे प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्के असल्याचा दाखला देत राज्यात कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगितले.
‘घटनात्मक अधिकार विरुद्ध घटनादत्त ताकद’
सुनावणीदरम्यान, ‘लोकप्रतिनिधी कायद्या’च्या अनुच्छेद २१(३)चा संदर्भ खंडपीठाने दिला. या कलमान्वये ‘निवडणूक आयोग हा कोणत्याही वेळी, कोणत्याही कारणांसाठी, कोणत्याही मतदारसंघात किंवा मतदारसंघाच्या भागात स्वत:ला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने मतदार यादीचे विशेष पुनर्निरीक्षण करण्याचे निर्देश देऊ शकतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर ‘एडीआर’चे वकील एखादा मतदारसंघ किंवा मतदारसंघाचा भाग, असे या कलमात म्हटले असताना निवडणूक आयोग एका अखंड राज्याची मतदार यादी पुसून टाकू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यावर हा घटनेने दिलेला अधिकार आणि घटनादत्त ताकदीचा वापर याच्यातील लढा असल्याचे निरीक्षण न्या. बागची यांनी नोंदविले.
आयोगाचा खोडसाळपणा?
‘एडीआर’ची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या मसुद्यातून अचानक ६५ लाख नावे मृत किंवा स्थलांतरित असल्याचे सांगून वगळल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक बोगस मतदार असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आयोगाने हा ‘खोडसाळपणा’ केल्याचे भूषण यांचे म्हणणे आहे.
