प्रवाशांनी त्यांना तिकीट दरात मिळणारे अनुदान, शेवटच्या मिनिटांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या आसनांवरील अनुदान स्वेच्छेने सोडावे, अशा सूचना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी केल्या आहेत. रेल्वेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरेश प्रभू यांच्याकडून हे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. प्रभूंनी त्यांच्या या सूचना २४ नोव्हेंबरला रेल्वे बोर्डाला पाठवल्या आहेत. या आधारे लवकरच निर्णय घेऊन धोरण ठरवण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रवाशांनी तिकीट दरातील अनुदान सोडण्यास सांगणे अवघड असू शकते, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ग्राहकांची बँक खाती त्यांच्या एलपीजी जोडणीशी संलग्न केली आहेत. त्यामुळे अशा ग्राहकांना घरगुती गॅसवरील अनुदान सोडण्यास सांगणे सोपे आहे. मात्र रेल्वेच्या बाबतीत असे आवाहन करणे आणि त्याला ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे घरगुती गॅससाठी करण्यात आलेले अनुदान सोडण्याचे मॉडेल रेल्वेला लागू होणार नाही, असे अधिकारी वर्गाकडून सांगितले जाते आहे. त्यामुळे सुरुवातीला फक्त ई-तिकीटांवर हा प्रयोग केला जाऊ शकतो. रेल्वेला तिकीटातून जे उत्पन्न मिळते, त्यातून फक्त ५७% खर्च वसूल होतो. त्यामुळे तिकीट दरांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदानामुळे रेल्वेचे ४३% उत्पन्न बुडते. मात्र सध्याच्या लेखांकन प्रणालीमुळे खर्च आणि उत्पन्नाचा नेमका आकडा मिळत नाही. त्यामुळे लेखांकन प्रणालीमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न रेल्वे विभागाकडून केले जात आहेत. तिकीट दरातील अनुदान सोडण्याचे आवाहन करताना स्लॅब प्रणालीचा वापर केला जाऊ शकतो. यानुसार नेमके किती अनुदान सोडायचे आहे, याचा निर्णय घेण्याची मुभा प्रवाशांना दिली जाऊ शकते. यामुळे अनुदान सोडण्याचा निर्णय लादण्यात आला आहे, अशी प्रवाशांची समजूत होणार नाही. शेवटच्या क्षणी बर्थ बुक करणाऱ्यांना १० टक्के सवलत देण्यात येते. यामध्येही फ्लेक्सी फेअर लागू करण्याचा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचा विचार आहे. यानुसार उपलब्ध असलेल्या बर्थच्या संख्येवरुन तिकीट दर ठरवले जातील. मात्र नेमके किती बर्थ उपलब्ध आहेत, याची माहिती प्रवाशांनी देण्यात अनेक अडचणी येतात. त्या अडचणी रेल्वे मंत्रालयाला सोडवाव्या लागतील. 'सुरेश प्रभू यांनी सुचललेल्या विविध कल्पना विविध पद्धतीने अंमलात आणल्या जातील. कारण या कल्पना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहेत,' असे रेल्वे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. याशिवाय तिकीटावर मिळणारी सवलत आधार कार्डसोबत जोडण्याची प्रक्रिया रेल्वेकडून केली जाणारी आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपासून या प्रक्रियेची सुरुवात होणार आहे. रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीतून ५० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. रेल्वेला यंदा अपेक्षेपेक्षा २० हजार कोटी रुपयांचे कमी उत्पन्न मिळाले आहे.
