जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले '३५ ए' हे कलम रद्द झाल्यास तेथील कायदे समाप्त होतील. त्यांनतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बाहेरील लोकांना जमिनी विकत घेता येतील, त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवतील. येथील सरकार त्यांच्या मुलांना शाळांमध्ये शिष्यवृत्या देईल, आरोग्याच्या सोयी सुविधाही मिळतील. अशा स्वरूपाच्या अनेक गोष्टी सांगून भाजप जनतेची दिशाभूल करीत आहे. '३५ ए' कलम रद्द केल्याने त्याचा फायदा काश्मीरला होईल असे ते सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा जम्मूला फटका बसणार अाहे. त्यामुळे '३५ ए' कलमावरून भाजप जम्मू विरुद्ध काश्मीर असा वाद निर्माण करतेय असा आरोप जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे. ओमर म्हणाले, कलम ३७० रद्द करणार असल्याचे भाजप सांगत असले तरी त्यांना संसदेमध्येही हे शक्य होणार नाही. या प्रकरणी न्यायालयात जाऊन इतरांना त्यांनी याबाबतची केस लढवण्यास सांगितले आहे. मात्र, जर येथिल रहिवासीच स्वतःला या ठिकाणी सुरक्षित समजत नसतील तर बाहेरच्या एखाद्याला या राज्यात जमीन खरेदी करायची असेल तर ते खरंच शक्य होईल का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. त्याचबरोबर हुरियतवर हल्लाबोल करताना ओमर म्हणाले की, हुरियतचा भारताच्या संविधानावर विश्वासच नाही तर त्यांना '३५ए' कलमाबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही. जम्मू काश्मीर राज्यातील '३५ ए' कलमासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी २९ ऑगस्ट रोजी ३ सदस्यीय खंडपीठाकडून सुनावणी होणार आहे. '३५ ए' कलम रद्द झाल्यास काश्मीरमध्ये जागा आणि काम शोधायला जाण्यापूर्वी लोकांना जम्मूमध्येच यावे लागेल असेही ओमर अब्दुल्ला यावेळी म्हणाले.
