Nepal Interim PM Sushila Karki : नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. ‘जेन-झी’ने सरकारविरोधात सुरू केलेल्या निदर्शनांनी मोठ्या प्रमाणात उग्र स्वरूप धारण केल्याचं पाहायला मिळालं. निदर्शकांचा संताप एवढा होता की नेपाळची संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर महत्त्वाच्या इमारतींना निदर्शकांनी आग लावली. दरम्यान, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे अखेर के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर अद्याप नेपाळमधील परिस्थिती पूर्व पदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होणार आहेत. नेपाळचे राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी संध्याकाळ बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. आता सुशीला कार्की या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. लवकरच त्या अंतरिम पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये काही मोजकेच सदस्य असण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

कार्कींची मनधरणी

आंदोलकांकडून सुशीला कार्कींनी प्रमुखपद स्वीकारण्याची मागणी केली जाऊ लागली होती. त्यामुळे आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर मध्यरात्रीनंतर म्हणजे जवळपास रात्री २ वाजता सिगदेल धपासी भागातील कार्की यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. इतक्या अशांत परिस्थितीत देशाचं अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारण्यास कार्की तयार नव्हत्या. बाजूच्या बांगलादेशचं ताजं उदाहरण असताना कार्कींसाठी हा निर्णय कठीण होता. आंदोलकांकडून कार्कींना अधिकृत विनंती अर्जही देण्यात आला होता. पण त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत नव्हता. मात्र, त्यानंतर जनरल सिगदेल यांनी मध्यरात्री कार्कींची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केली.

सध्या देशात असणाऱ्या प्रमुख नेतेमंडळींपैकी कार्की या एकमेव व्यक्ती या क्षणी नेपाळच्या प्रमुख होऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या बालेंद्र शाह यांचं नाव आंदोलकांकडून प्रमुखपदासाठी प्रस्तावित केलं जात होतं, त्यांनीदेखील कार्की यांच्याच नावाला समर्थन असल्याचं जाहीर केलं होतं. अखेर सिगदेल यांच्या प्रयत्नांना यश आलं असून कार्की यांनी देशाचं अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे.

कोण आहेत सुशीला कार्की?

सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आहेत. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच जून २०१७ साली त्या सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या. पण त्यावेळची परिस्थिती त्यांच्यासाठी आनंददायी अशी नव्हती. नेपाळ काँग्रेसनं संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कार्की निवृत्त झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. यावेळी मात्र नेपाळचं लष्कर त्यांच्या बाजूने उभं असणार आहे. नेपाळमध्ये नव्या राज्यघटनेची मांडणी करण्याचं मोठं काम त्यांना निभावून न्यावं लागणार आहे.