कामगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) आकारणीमध्ये सुचविलेल्या बदलांमुळे कर्मचाऱयांना सध्या हातात मिळणाऱया निव्वळ वेतनामध्ये घट होणार आहे. पुढील महिन्यात या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे चर्चेला येणार असून, मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल.कर्मचाऱयांना मिळणाऱया 'बेसिक' वेतनावर आतापर्यंत पीएफची आकारणी केली जात होती. मात्र, कामगार मंत्रालयाने त्यामध्ये बदल सुचवून कर्मचाऱयांच्या बेसिक वेतनासोबत मिळणारे वाहतूक व इतर भत्ते, ग्रॅच्युटी आणि घरभाडे भत्ता या सर्वांची एकत्रित मोजणी करून त्यावर पीएफ आकारणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याचबरोबर या सर्व एकत्रित वेतनाच्या १२ टक्के इतकी पीएफ आकारणी करण्यात यावी, असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा दर दहा टक्के इतका होता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्तांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला असून, कामगार मंत्रालयाकडून तो लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे.देशात सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने पीएफची आकारणी केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर पीएफच्या आकारणीमध्ये देशपातळीवर एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पीएफ आकारणीच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने दिला आहे.
