अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ हल्ल्याचं औचित्य साधत तालिबाननं आपल्या सरकारचा शपथविधी सोहळ्याचं आयोजन केल्याची चर्चा होती. अमेरिकेवरील हल्ल्याला आज २० वर्षे पूर्ण झाली आहे. मात्र आता तालिबाननं सरकारचा शपथविधी सोहळा रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. नुसता रद्द केला नाही यापुढे अवास्तव खर्च टाळण्यासाठी शपथविधी सोहळा होणार नाही, असं एका मीडिया रिपोर्टमधून सांगण्यात आलं आहे. यापूर्वी ९/११ हल्ल्याचं औचित्य साधत आज शपथविधी सोहळा पार पडणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र तालिबाननं घेतलेल्या या निर्णयमुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. तालिबान कायम दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहान देण्यासाठी पैसे वाया घालवत असताना असा निर्णय लोकांच्या पचनी पडत नाही. "नव्या अफगाणिस्तान सरकारचा शपथविधी सोहळा काही दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने आपलं काम आधीच सुरु केलं आहे. त्यामुळे शपथविधी होणार असल्याचा अफवा आहेत.", असं स्पष्टीकरण तालिबान सरकारच्या सांस्कृतिक आयोगाचा सदस्य इनामुल्ला सामंगानी याने ट्वीट करून केलं आहे. توضیح: برگزاری مراسم تحلیف کابینه دولت جدید افغانستان چند روز پیش لغو شده بود. رهبری ا.ا.ا. برای اینکه مردم از این بیشتر در سردرگمی نمانند برخی از کابینه را اعلان نمود و کابینه به کار خود آغاز هم کرده است. شایعاتی که گویا فردا ۱۱ سپتمبر مراسم تحلیف برگزار میشود واقعیت ندارد. — Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) September 10, 2021 तालिबाननं या शपथविधी सोहळ्याला रशिया, इराण, चीन, कतार आणि पाकिस्तानला निमंत्रण दिलं होतं. मात्र हा शपथविधी सोहळा ९/११ या दिवसाचं औचित्य साधून आयोजित केल्यास भाग घेणार नसल्याचं रशियाने स्पष्ट केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अमेरिका आणि त्यांचे नाटो सहयोगी कतार सरकारने तालिबानच्या शपथविधी सोहळा रद्द करण्याचा सल्ला दिला होता. कारण ११ सप्टेंबर हा दिवस निवडणं चुकीचा संदेश देणारं ठरेल, असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे वाढता दबाव पाहता तालिबाननं हा निर्णय घेतल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेतील ९/११ हल्ला ते तालिबानची सत्ता; जाणून घ्या २० वर्षांचा घटनाक्रम मंगळवारी तालिबान अफगाणिस्तानात एका हंगामी सरकारची स्थापना केली आहे. या मंत्रिमंडळात ३३ मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी १४ दहशतवादी आहेत. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदला अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे पंतप्रधान आहे. त्याचबरोबर मुल्ला बरादर उपपंतप्रधान, सिराजुद्दीन हक्कानी काळजीवाहू गृहमंत्री, मुल्ला याकूब संरक्षण मंत्री आणि अमीर मुत्तकी यांना परराष्ट्र मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. तर खेरउल्लाह खैरख्वा यांना सूचना व प्रसारण मंत्रिपद दिलं आहे. अब्दुल हकीम यांच्याकडे कायदेमंत्रिपद, शेर अब्बास स्टानिकजई यांच्याकडे उप परराष्ट्रमंत्रिपद, तर जबिउल्लाह मुजाहिद यांच्याकडे उप सूचनामंत्रिपद देण्यात आलं आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहीद यांनी हे काळजीवाहू सरकार असल्याचं सांगितलं आहे. “आमच्या देशातील नागरिक नव्या सरकारची आतुरतेने वाट बघत आहेत.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. गृहमंत्रिपद दिलेल्या सेराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकेच्या मोस्ट वॉटेंड लिस्टमध्ये आहे. अमेरिकेच्या एफबीआयने त्याच्यावर ५० लाख डॉलर्सचं बक्षीस जाहीर केलं आहे.