जलिकट्टूच्या समर्थनार्थ शेकडोंच्या संख्येने जोरदार निदर्शने सुरू असताना तामिळनाडू सरकारने एक-दोन दिवसांत यासंबंधी अध्यादेश जारी करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. त्याचदरम्यान, केंद्र सरकारने यासंबंधीचा निर्णय एका आठवड्यापर्यंत देण्यात येऊ नये, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. धार्मिक भावनांमुळे राज्यात निदर्शने होत असून, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे केंद्राने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राची विनंती मान्य केली असून, एका आठवड्यापर्यंत जलिकट्टूसंबंधी कोणताही निर्णय दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मुकूल रोहटगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जलिकट्टूसंबंधीचा निर्णय एका आठवड्यापर्यंत देण्यात येऊ नये, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्यात निदर्शने सुरू असून अशात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारची विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे जलिकट्टूसंबंधी एका आठवड्यापर्यंत निकाल दिला जाणार नाही. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूवरील बंदीविरोधात गेल्या तीन दिवसांपासून जोरदार निदर्शने करण्यात येत आहेत. तर मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम यांनी यासंबंधी लवकरच अध्यादेश जारी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. यासंबंधीचा मसुदा गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून, येत्या एक-दोन दिवसांत अध्यादेश जारी करण्यात येईल, असे पन्नीरसेल्वम यांनी सांगितले आहे. याबद्दल संविधानाच्या अभ्यासकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. यानंतर अध्यादेशाचा मसुदा गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती पन्नीरसेल्वम यांनी दिली आहे. मसुदा केंद्र सरकारपर्यंत पाठवण्यासोबतच मी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, हे अधिकारी केंद्र सरकारसोबत काम करतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्यावर तमिळनाडू सरकार अध्यादेश संमत करुन तो लागू करेल, अशी माहिती 'पीटीआय'ने दिली आहे. तसेच यासंबंधी आज, शुक्रवारी संध्याकाळी तामिळनाडू मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. जलिकट्टूबंदी विरोधातील आंदोलन थांबवण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला केली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असून, यापूर्वी न्यायालयाने या खेळावर बंदी घातली होती. मद्रास उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
