“तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारी बदलली, लोकांचे आयुष्य…”, महिलेचे खासगी फोटो व्हायरल करणाऱ्याला उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला

आरोपीचा जामीन नाकारताना न्यायमूर्ती अजय भानोत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “डिजिटल तंत्रज्ञान गुन्ह्याचा चेहरामोहरा बदलत आहे. सोशल मीडियाद्वारे सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणारी खासगी छायाचित्रे पीडितांचे जीवन उद्ध्वस्त करू शकतात. हे कठोर सामाजिक वास्तव आहे.”

या प्रकरणातील आरोपीला जानेवारी २०२५ मध्ये पीडितेचे खाजगी फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. एप्रिल २०२५ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आरोपीवर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६७अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपीवर असलेले आरोप लक्षात घेता, न्यायालयाने असे नमूद केले की, त्याच्याकडून काही छायाचित्रे जप्त करण्यात आली आहेत आणि फॉरेन्सिक तपासणी प्रलंबित असल्याने, त्याचा गुन्ह्यात सहभाग असण्याची शक्यता आहे. डिजिटल गुन्ह्यांचा वाढता धोका आणि त्यांच्या सामाजिक परिणामांवर प्रकाश टाकताना, न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला आणि जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणातील खटल्याच्या प्रगतीचा साप्ताहिक अहवाल घेण्याचे निर्देश दिले.

तसेच, संबंधित फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या उपसंचालकांनाही दोन महिन्यांच्या आत सत्र न्यायालयासमोर एफएसएल अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने २ जून रोजीच्या आपल्या आदेशात जामीन अर्ज फेटाळला असला तरी, जलद खटल्याची गरज अधोरेखित केली आणि सत्र न्यायालयाला शक्यतो एक वर्षाच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

२०२३ मध्ये, एका प्रकरणात याच खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, सोशल मीडियावर अश्लील व्हिडिओंचे प्रसारण हा एक मोठा धोका आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपास करताना सर्वोच्च कौशल्य सुनिश्चित केले पाहिजे, यावर भर दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने असेही मत मांडले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाची गुणवत्ता खूपच कमकुवत आहे.