महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गटात घमासान युक्तीवाद सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०१८ पासूनचे विविध कागदपत्रे दाखवत पक्षाबाबत सर्वाधिकार घेण्याचे निर्णय आमदारांनीच एका बैठकीत उद्धव ठाकरेंना दिल्याचं सांगितलं. तसेच विधिमंडळात कुणाला मतदान करायचं हे विधिमंडळ पक्ष ठरवू शकत नाही, तर पक्षाच्या दिशानिर्देशानुसारच मुख्य प्रतोदाला व्हिप काढावा लागतो असं नमूद केलं. याला बळ देण्यासाठी वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी २०११ मध्ये लोकपाल विधेयकाबाबत काय घडलं याचंच उदाहरण दिलं. अॅड अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "लोकपाल विधेयक सादर झालं तेव्हा घडलेल्या घटनेवरून पक्ष कसा काम करतो हे स्पष्ट होतं. २०११ मध्ये मी संसदीय समितीचा प्रमुख होतो. ३१ सदस्यांच्या समितीपैकी तिघांनी सोडून सर्वांनी पाठिंबा दिलेला अहवाल होता. १७ राजकीय पक्षांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या." "हे विधयेक राज्यसभेत गेल्यावर सर्वांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला, कारण त्यांनी अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, रात्रीतून एका पक्षाची भूमिका बदलली आणि त्यांनी अहवालाला पाठिंबा देत स्वाक्षऱ्या केल्या असताना त्या विधेयकाला लोकसभेत विरोध केला. तसेच लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर आहे. यावरून कोणत्या विधेयकावर काय भूमिका असावी हे पक्ष ठरवतं हे स्पष्टपणे दिसतं," असं मत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी नोंदवलं. कपिल सिब्बल नेमकं काय म्हणाले? आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं, असा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. ते म्हणाले, "आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला." "आमदारांनी विरोधात मतदान करणं किंवा गैरहजर राहणं पक्षाच्याविरोधात" "आमदारांनी विरोधात मतदान केलं किंवा ते मतदानाच्यावेळी हजर राहिले नाही, तर ते पक्षाच्या विरोधात असेल. 'चिफ व्हिप' हा पक्षाने अधिकार दिलेला व्यक्ती असतो. अशाच प्रकारे राजकीय पक्ष काम करतात. व्हिपबाबत पक्ष दिशानिर्देश करतो, व्यक्तिगत हा निर्णय घेता येत नाही. यानुसारच आमदारांनी कुणाला मतदान करायचं हे ठरवलं जातं," असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. "…तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं" कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले, "विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठं संकट असेल. असं झालं तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं." हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकतं का? सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर कपिल सिब्बलांचं होकारार्थी उत्तर, म्हणाले… "विधिमंडळात कोणत्याही विधेयकावर मतदान करायचं असेल तर कुणाला मतदान करायचं हे केवळ विधिमंडळ पक्ष ठरवू शकत नाही. नैसर्गिकपणे असा निर्णय घेताना पक्षाशी चर्चा करावी लागते. कारण ते विधिमंडळात स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करत नसतात, तर ते विधिमंडळात पक्षाचा आवाज म्हणून काम करत असतात," असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.
