पीटीआय, चेन्नई
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताद्वारे दिलेल्या निकालातून नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली अथवा नाही या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. या घटनापीठाच्या बहुमताच्या निर्णयाविरुद्ध आपला निर्णय नोंदवणाऱ्या एका न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालाद्वारे नोटाबंदीची अवैधता व अनियमितता निदर्शनास आणल्याचा दावाही त्यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चिदंबरम यांनी सांगितले, की न्यायालयाने आपल्या निकालात सरकारला सौम्य स्वरुपात फटकारले आहे. यासंदर्भात त्यांनी ‘ट्वीट’मध्ये म्हटले, की एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंजूर केलेला कायदा स्वीकारण्यास आपण सर्व बांधील आहोतच. मात्र हे आवर्जून नमूद करतो, की घटनापीठाने बहुमताद्वारे दिलेल्या या निकालात नोटाबंदीमागील व्यवहार्यता योग्य असल्याचे म्हटलेले नाही. तसेच नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत, असा निष्कर्षही घटनापीठाने काढलेला नाही. तसेच घटनापीठाच्या एका न्यायमूर्तीनी नोटाबंदीची अवैधता व अनियमितता निदर्शनास आणल्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. सरकारला हा सौम्य ताशेरा आहे व तो स्वागतार्ह आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The constitution bench of the supreme court expressed its opinion on the demonetisation verdict given by the majority amy
First published on: 03-01-2023 at 02:08 IST