पीटीआय, नवी दिल्ली

सरकारने प्रसारमाध्यमांवर अनावश्यक निर्बंध लादल्यास माध्यमस्वातंत्र्यासाठी धोकादायक ठरेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. मल्याळम वृत्तवाहिनी ‘मीडिया वन’च्या प्रसारणावर लादलेली बंदी कायम ठेवण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. कोणत्याही तथ्याचा आधार नसताना राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचे कारण देत गृह मंत्रालयाने केलेल्या या कारवाईबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत ‘मीडिया वन’ वाहिनी चालविणारी कंपनी, माध्यमम् ब्रॉडकािस्टग लिमिटेड या कंपनीने केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायलय म्हणाले, की केवळ सरकारी धोरणांच्या विरोधात वाहिनीने केलेली टीका ही ‘प्रस्थापित व्यवस्था विरोधी’ आहे, असे म्हणता येणार नाही. सामाजिक आर्थिक राजकारणापासून राजकीय विचारसरणीपर्यंतच्या सर्वच मुद्दय़ांवर एकांगी विचार केल्याने लोकशाहीसाठी मोठा धोका निर्माण होईल, असे नमूद करून खंडपीठाने म्हटले, की या वाहिनीसाठी परवान्याचे नूतनीकरण न करणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आहे.

संबंधित वाहिनीच्या भागधारकांचा ‘जमात-ए-इस्लामी हिंदू’ या संघटनेशी कथित संबंध, हे वाहिनीवर बंदीचे कायदेशीर कारण ठरू शकत नाही. नागरिकांना कायद्याने प्रदान करण्यात आलेले अधिकार नाकारण्यासाठी सरकारी यंत्रणा ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या कारणाचा साधन म्हणून वापर करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचे हवेतील आरोप करता येत नाहीत. ते सिद्ध करण्यासाठी भक्कम आधार, पुरावे असले पाहिजेत असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

‘बंद लिफाफ्या’वर ताशेरे

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंद लिफाफ्यामध्ये दिलेले निवेदन ग्राह्य धरून केरळ उच्च न्यायालयाने वाहिनीवरील बंदी कायम ठेवली होती. या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद लिफाफ्यामध्ये माहिती देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाविरुद्ध आहे. अशा प्रसंगांमध्ये न्यायालयांनी ‘न्यायमित्र’ (अॅमिकस क्युरी) नेमून गोपनीयतेची पडताळणी करण्यासाठी त्यांची मदत घेतली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘सत्य मांडणे माध्यमांचे काम’

नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनसीआर) तसेच सरकारे, न्यायालय यावर केलेल्या बातम्यांच्या आधारे वाहिनी प्रस्थापितविरोधी असल्याचा गृहमंत्रालयाचा दावा आहे. हे परवाना नूतनीकरण न करण्याचे सबळ कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. माध्यमे सरकारच्या कारभारावर प्रकाश टाकत असल्याने त्यांची स्वायत्तता हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक आहे. नागरिकांसमोर कठोर सत्य मांडणे, हे त्यांचे काम आहे. वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांना एकांगी विचारास भाग पाडले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आणि येथे (सर्वोच्च न्यायालयात) दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ही माहिती जाहीर न करणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी का महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या शब्दाचा वापर करून न्यायालयीन पडताळणी टाळता येणार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय