‘एनसीईआरटी’ने १२वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील अयोध्या आंदोलनाचे प्रकरण बदलले आहे. त्यातून बाबरी पतनाचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. रितिका चोप्रा, एक्स्प्रेस वृत्त नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा वाद आणि त्यावरून झालेल्या आंदोलनाच्या प्रकरणात एनसीईआरटीने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. १९९२ साली झालेल्या बाबरी मशीद पतनाचा उल्लेख प्रकरणातून वगळला असून २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राममंदिर उभारणीच्या बाजुने दिलेल्या निकालाचा उल्लेख नव्याने करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी एनसीईआरटीने १२वीच्या पुस्तकात अलिकडेच केलेल्या बदलांची माहिती सीबीएसईला देण्यात आली आहे. राज्यशास्त्राच्या ‘स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय राजकारण’ या पुस्तकातील प्रकरण आठमध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अयोध्या आंदोलन, १९८९मधील काँग्रेसचा पराभव, मंडल आयोग, १९९१पासून झालेल्या आर्थिक सुधारणा आणि १९९१मधील राजीव गांधींची हत्या या भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या पाच प्रमुख घटनांची माहिती आहे. पुस्तकातील १४८ ते १५१ या पानांवर अयोध्या प्रकरण आहे. या प्रकरणात ‘सुधारणा’ करण्यात आल्या आहेत. एनसीईआरटीच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ‘राजकारणातील ताज्या घडामोडींसह बदल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचे व्यापक स्वरुपात झालेले स्वागत यामुळे अयोध्या प्रकरणात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्याने या प्रकरणात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.’ याबाबत एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश सकलानी यांना विचारले असता यासंदर्भातील सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोषवाऱ्यातही बदल : सदर प्रकरणाच्या गोषवाऱ्यातूनही (समरी) बाबरी मशीद पाडल्याचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. ‘रामजन्मभूमी आंदोलनाने फलित काय आणि राजकीय आंदोलनाच्या स्वरुपात बाबरी पतनाचे महत्त्व काय?’ असा प्रश्न वगळून केवळ ‘रामजन्मभूमी आंदोलनाचे फलित काय?’ एवढाच प्रश्न ठेवण्यात आला आहे.
