देशातील आजवरच्या सर्वांत मोठ्या बँक घोटाळ्यातील एक एक पदर आता उलगडायला लागला आहे. दरम्यान, एकानंतर एक आश्चर्यचकीत करणारे खुलासे होत आहेत. गितांजली ग्रुपकडून सर्वांत पहिल्यांदा आवाज उठवणारे अलाहाबाद बँकेच्या माजी अध्यक्षांनी दावा केला आहे की, हा घोटाळा संपुआ सरकारच्या काळात सुरू झाला तो सध्या रालोआ सरकारच्या काळात ५० पटींनी वाढला. याची जाणीव मला आधीच झाल्याने मी बँकेच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा दिल्याचा खळबळजनक खुलासा दिनेश दुबे यांनी केला आहे.


दुबे यांनी सांगितले, गितांजली जेम्सविरोधात मी २०१३ मध्येच तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला डिसेन्ट नोट पाठवली होती. मात्र, त्यावर गांभीर्याने विचार न करता मला गितांजली जेम्सचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, त्यामुळे मी बँकेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. संपुआ सरकारच्या काळात सुरु झालेला हा घोटाळा रालोआ सरकारच्या काळात १० पट, ५० पट वाढला.

मी तक्रार केल्याने वित्त सचिवांनी मला वरुन दबाव येत असल्याने अध्यक्षपदावरुन राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी दुबे यांनी माध्यमांसमोर सांगितले की, ते या घोटाळ्यातील तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्यात तयार आहेत. दुबे हे पत्रकार असून त्यांना २०१२ मध्ये अलाहाबाद बँकेचे स्वतंत्र अध्यक्ष बनवण्यात आले होते.

दरम्यान, पीएनबी घोटाळ्यातील आणखी ८ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये एक महाप्रबंधक स्तरावरचा अधिकारी आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या घोटाळ्यात समावेश असल्याच्या संशयावरून या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीएनबी अन्य बँकांच्या ठेवी ३१ मार्चपर्यंत परत करणार आहे. यासाठी पैशांची उभारणी ही अंतर्गत साधनांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.