मरेपर्यंत जन्मठेप ही घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे जन्मठेपेची नेमकी वर्षे किती असावीत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी संमती दर्शवली.  न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या पीठाने केंद्र सरकारकडून यावर उत्तर मागविण्यासाठी नोटीस बजावली. खून खटल्यात दोषी ठरवल्याने जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सुखसागर मिश्रा याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. एच. पी. शर्मा यांनी दोषीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. जन्मठेपेच्या शिक्षेखाली संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात कंठणे म्हणजे जगण्याच्या हक्काच्या विरोधात आहे, असे मत व्यक्त केले.