पीटीआय, नवी दिल्ली : राम सेतू हा राष्ट्रीय वारसा स्मारक जाहीर करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी राज्यसभेचे माजी खासदार व भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची जनहित याचिका सुनावणीच्या यादीत समाविष्ट करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले.
या मुद्यावर आतापर्यंत काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्यामुळे, आता ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेतली जावी, या स्वामी यांनी केलेल्या युक्तिवादाची सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड व न्या. पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. ‘घटनापीठासमोरील याचिकांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही या याचिकेचा यादीत समावेश करू’, असे न्यायालय म्हणाले.
राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारक जाहीर करण्याशी संबंधित मुद्दय़ावर केंद्र सरकार विचार करत आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यापूर्वी १९ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर, केंद्राला या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्यास सांगून न्यायालयाने स्वामी यांचे समाधान न झाल्यास त्यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा देऊन त्यांचा या मुद्दय़ावरील अंतरिम अर्ज निकाली काढला होता.
‘मी या मुद्दय़ाच्या संबंधात कुणालाही भेटणार नाही. आम्ही एकाच पक्षात आहोत, हा मुद्दा आमच्या जाहीरनाम्यात होता. त्यांनी सहा आठवडय़ात किंवा ठरावीक मुदतीत याबाबत निर्णय घ्यावा’, असे स्वामी यांनी सांगितले होते.
