योगी आदित्यनाथ सरकार आता उत्तर प्रदेशमधील धार्मिक स्थळांवरील अवैध लाऊडस्पीकर हटवण्याची मोहीम हाती घेणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार यासंबंधी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीसह गृह विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवल्यानंतरचा अहवाल मागितला आहे.
विना परवानगी लावण्यात आलेले लाऊडस्पीकर काढण्यात येतील, असे यात म्हटले आहे. यासाठी १५ जानेवारी पर्यंत परवानगी घेता येणार आहे. दि. १५ नंतर कोणत्याही संस्थेला परवानगी देण्यात येणार नाही. १६ जानेवारीपासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये अभियान राबवून विना परवानगी असलेले लाऊडस्पीकर काढण्यास सुरूवात होईल. हे अभियान २० जानेवारीपर्यंत चालेल आणि पुन्हा त्याचा अहवाल बनवून राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने डिसेंबरमध्ये धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेल्या लाऊडस्पीकरबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी उच्चाधिकाऱ्यांना फटकारत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अब्दुल मोईन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, प्रमुख गृह सचिव, नागरी सचिवालय आणि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना सहा आठवड्यात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या ?. याप्रकरणी आता १ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने यात्रा, मिरवणूक, आणि लग्नातील ध्वनी प्रदूषणावरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
