अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतातील निवडणुकांसाठी २.१ कोटी डॉलरचा निधी दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकन मतदारांकडे लक्ष देण्याऐवजी आम्ही परदेशात मोठ्या प्रमाणात खर्च केला, असंही ते म्हणाले. कंझर्व्हेटिव्ह पॉलिटिकल अॅक्शन कॉन्फरन्समध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी कागदी मतपत्रिका वापरण्याचा सल्ला भारताला दिला.

“भारताला त्यांच्या निवडणुकांमध्ये मदत करण्यासाठी २१. कोटी डॉलर्स दिले गेले. का? भारत बॅलेटवरील मतपत्रिकांवर परत का जात नाही? आपण भारताला निवडणुकांसाठी पैसे देत आहत. त्यांना पैशांची गरज नाही”, असं डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.

भारतात सर्वाधिक कर

“ते आमचा चांगला फायदा घेत आहेत. भारतात जगातील सर्वात जास्त कर आकारला जातो. तरीही आपण त्यांना निवडणुकीत मदत करण्यासाठी भरपूर पैसे देत आहत”, असंही ते पुढे म्हणाले.

रिपब्लिकन गव्हर्नर्स असोसिएशनमधील आपल्या भाषणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशात राजकीय स्थिती बदलण्यासाठी एका फर्मला २.९ कोटी डॉलर्स निधी दिल्यावरूनही टीका केली.

परराष्ट्र मंत्र्यांचं प्रत्युत्तर

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या दाव्यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, “ट्रम्प प्रशासन लोकांना काहीही माहिती देतंय. हे खरंच चिंताजनक आहे. मी याचा शोध घेईन, त्यामुळे नक्कीच तथ्ये बाहेर येतील.”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
हेही वाचा

USAID कडून मंजूर निधीवरून संभ्रम

या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी USAID अर्थात युनायडेट स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटनं मंजूर केलेले दोन प्रकारचे निधी प्रामुख्याने अमेरिकेच्या DOGE च्या रडारवर आहेत. कन्सॉर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेंदनिंग अर्थात CEPPS या वॉशिंग्टन डीसीमधील एका संघटनेच्या माध्यमातून हा अनुदानाचा निधी जारी करम्यात आला होता. त्यात पहिला निधी मॉलदोवमधील निवडणूक प्रक्रियेसाठी होता. हा निधी जवळपास २.२ कोटी डॉलर्स इतका होता. त्याशिवाय २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख करून देण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात हा निधी बांगलादेशसाठी देण्यात आल्याचे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.