नवी दिल्ली : मोदी सरकारने २०१४ मध्येच श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करायला हवी होती, आता २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी  करण्यामागे भाजपचा फक्त राजकीय हेतू असून ही श्वतपत्रिका म्हणजे भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा आहे, असा आरोप काँग्रेसचे मनिष तिवारी यांनी लोकसभेत शुक्रवारी केला.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था खाईतून काढून उंचीवर नेऊन ठेवल्याचा सीतारामन यांचा दावा विविध आकडेवारी देत तिवार यांनी खोडून काढला. यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कालखंडातील आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेताना मनोज तिवारी यांनी बचत, ग्राहक उपभोग, उत्पन्न, गुंतवणूक आणि रोजगार या पाच क्षेत्रांतील तुलनात्मक आढावा घेत मोदी सरकारने मांडलेल्या श्वतपत्रिकेचे वाभाडे काढले.

Manifesto of Samajwadi Party released
हमीभावासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन; समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित
Scheme for women Assemblies Candidates for women Prime Minister Narendra Modi
पहिली बाजू: महिला सशक्तीकरणाची नवी पहाट
शरद पवारांच्या आगमनापूर्वीच वर्धेत मानापमान नाट्य; काँग्रेस नेत्यांना व्यासपीठावर स्थान नाही
Nitin Gadkaris development speed is limited in his second term as MP compared to the first five years
पहिल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत दुसऱ्यांदा खासदारकी भूषविताना गडकरींच्या विकास गतीला मर्यादा

हेही वाचा >>>Pakistan Election 2024 : “आम्हीच विजयी, पण सत्ता स्थापनेसाठी…”, नवाझ शरीफांचं विधान; म्हणाले, “पाकिस्तानची पुनर्बांधणी…”

आर्थिक मुद्दय़ांवर काँग्रेसचे दावे

’ १३-१४ मध्ये बचतीचे प्रमाण ३४ टक्के होते, २२-२३ मध्ये ती ३० टक्के होती.

’ १३-१४ मध्ये गुंतवणूक ३४.८ टक्के होती, २३-२४ मध्ये २९.२० टक्के झाली.

’ मोदी सरकारच्या काळात बाजारातून कर्ज घेण्याचे प्रमाण १७ लाख कोटींवर पोहोचले. त्यामुळे खासगी क्षेत्राला बाजारातून निधी मिळाला नाही, खासगी क्षेत्राचा विकास खुंटला.

’ भांडवलनिर्मिती ३३.८ टक्क्यांवरून ३१.४ टक्क्यांवर आली.

’ बेरोजगारी २००४-१४ मध्ये हे प्रमाण ४.९ टक्के होती. आता सीएमआयईच्या आकडेवारानुसार २०२३मध्ये ती ८.९ टक्के झाली.

’ कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण ८७.५ टक्के आहे.

’ १४-२४ मध्ये २५ कोटी गरिबीतून मुक्त झाले असतील तर, यूपीएच्या काळात २००४-१४ मध्ये २७ कोटी लोक गरिबीतून मुक्त झाले.

’ अर्थव्यवस्था विस्तारत असताना महसूलवाढ झाली नाही. १० वर्षांमध्ये कर्जामध्ये वाढ होत राहिली. खर्च झालेल्या एका रुपयांत २८ पैसे कर्जातून खर्च झाले व २० पैसे व्याज देण्यात खर्च झाले.

’ रोजगारहमी योजनेवर १३-१४ मध्ये ३३ हजार कोटी खर्च झाले. २०२४ मध्ये ३२ हजार कोटी खर्च झाले.

’ रोजगारवाढ झाली नसल्याने ‘मनरेगा’ योजनेवर मोदी सरकारला अवलंबून रहावे लागले. या योजनेने केंद्र सरकारला गेल्या दहा वर्षांत वाचवले.

’ १३-१४ मध्ये अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियन डॉलर होती, त्यामध्ये कर्ज ५५ लाख कोटी डॉलर होते. २३ मध्ये अर्थव्यवस्था ३.७५ ट्रिलियन डॉलर झाली, पण कर्ज दुपटीने वाढून १६८ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचले.

’ ०५-१४ मध्ये विकासदर ६.८ टक्के होता तर १५-२४ या काळात तो ५.९ टक्के राहिला. यूपीएच्या काळात विकासदर जास्त होता तर ती आर्थिक दुरवस्था कशी?

’  ०४ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ५६ होते, रुपयाचे अवमूल्यन होऊन ते आता ८२ झाले आहे.

हेही वाचा >>>माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न मिळताच आरएलडीची मोठी घोषणा, इंडिया आघाडीला धक्का?

यूपीएच्या काळातील कामांचा पाढा

’ २००४ मध्ये सरकारी तूट ४.५ टक्के होती, ती ०७-०८ मध्ये २.८ टक्के झाली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मंदीचे संकट ओढवले होते.

’ ०३-०४ मध्ये महसुली तूट ३.१० टक्के होती, ०७-०८ मध्ये ती १.०२ टक्के झाली.

’ ०३-०४ मध्ये बचतीचे प्रमाण २९.८ टक्के होती, ती वाढून ०७-०८ मदध्ये ३४ टक्के झाली.

’ ०३-०४ मध्ये जीडीपीच्या प्रमाणात गुंतवणूक २८.२ टक्के होती, ती वाढून ३५.९ टक्के झाली.

’ ९८-०४ या काळात हमीभावात फक्त ३० रुपयांची वाढ जाली, ०४-०८ या काळात हमीभाव ३०० रुपयांनी वाढले.

’ ९८-०४ मध्ये काळात महागाई ५.१५ टक्के होती, २००४-०८७ मध्ये ती ५.१२ टक्के राहिली.

’ ९९-०४ मध्ये सरासरी विकासदर ५.८ टक्के होता, तर २००४-१४ मध्ये तो ८.९ टक्के होता. तसेच यूपीएच्या काळातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल, डिझेल आणि दूध या यांचे दर आणि आताचे दर याचीही तुलना तिवारी यांनी सदनासमोर मांडली.