नेटफ्लिक्स व अ‍ॅमेझॉन प्राइम या ओटीटी आशय मंचांवर कारवाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या न्यायपीठापुढे सुनावणीत सुरुवातीला असे सांगण्यात आले की, सदर याचिकेवरील म्हणणे सरकारला सादर करण्यात यावे कारण सरकारच त्यावर उपाय करू शकते. त्यावर सरकारला सहा आठवडय़ात उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. ओटीटीवर नियंत्रण करण्यासाठी स्वायत्त संस्था असावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी सांगितले की, ओटीटी मंचांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कारवाईचा सरकार विचार करीत आहे. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी जैन यांना अशी विचारणा केली की, सरकार याबाबत काय कारवाई करणार आहे त्यावर सहा आठवडय़ात म्हणणे सादर करावे. नंतर ही याचिका प्रलंबित याचिकांसमवेत जोडण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबरला केंद्र सरकार, माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिस जारी केली होती. आज सुनावणीस आलेली याचिका ही वकील शशांक शेखर व अपूर्वा अरहाटिया यांनी दाखल केलेली होती त्यात ओटीटी मंचावरील आशय नियंत्रित करण्यासाठी स्वायत्त संस्था नेमण्याची मागणी करण्यात आली होती. चित्रपटगृहे उघडण्याची शक्यता कमी असताना ओटीटी मंच लोकप्रिय ठरत असून डिजिटल मंचही चित्रपट निर्मात्यासाठी मोठे साधन ठरले आहेत. कलाकार त्यांचा आशय कुठल्याही परवान्याशिवाय ओटीटी व इतर मंचांवर सादर करीत आहेत. सध्यातरी या माध्यमांना नियंत्रित करणारी कुठलीही स्वायत्त संस्था नाही. त्यामुळे डिजिटल आशयावर नियंत्रण राहिलेले नाही. कुठलीही चाळणी न लावता आशय जशाच्या तसा लोकांपुढे येत आहे. ओटीटी व स्ट्रीमिंगबाबत कायदा नसल्याने रोजच नवे खटले दाखल होत आहेत. सरकारवरही या माध्यमांचे नियंत्रण करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम, झी ५, हॉटस्टार या मंचांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये आणलेल्या स्वनियंत्रण मसुद्याचे पालन करण्याचे वचन स्वाक्षरीनिशी दिले आहे. यापूर्वी सरकारने असे म्हटले आहे की, डिजिटल माध्यमांवर नियंत्रण गरजेचे असून त्यासाठी न्यायालयाने काही तज्ज्ञांची समिती नेमावी. त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत.
