पीटीआय, कोलकाता
वक्फ कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनात शनिवारी जाळपोळीचे प्रकार घडले. हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यू झाला. राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण २४ परगणा आणि हुगळी जिल्ह्यात हिंसाचाराचे लोण पसरले. हिंसक घटना पाहता कोलकाता उच्च न्यायालयाने दंगलग्रस्त भागात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तैनात करण्याचे आदेश शनिवारी दिले.
न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला पुढील सुनावणी वेळी १७ एप्रिलला याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी याचिका दाखल केली. मुर्शिदाबादच्या सुती शमशेरगंज भागात झालेल्या हिंसाचारात तीन जण ठार झाले. यात पिता-पुत्राचा समावेश आहे. हिंसाचारप्रकरणी १५० जणांना अटक करण्यात आली. आतापर्यंत १५पोलीस जखमी झाले आहेत.
केंद्रीय गृहसचिवांची चर्चा
केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी शनिवारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस प्रमुखांची चर्चा केली. केंद्र सरकार मुर्शिदाबाद येथील परिस्थिती लक्ष ठेऊन असल्याचे मोहन यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने संवेदनशील भागात पुरेशी सुरक्षा तैनात करावी असे निर्देश देखील त्यांनी दिले.
राज्यात अंमलबजावणी नाही ममता
वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर हा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नसल्याची घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी केली. हा कायदा आम्ही नाही तर केंद्र सरकारने केला असे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजकंटकांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
