Thug Life Ban: माफी मागायला सांगणं हे हायकोर्टाचं काम नाही? सुप्रीम कोर्टानं कर्नाटक प्रकरणी खडसावलं कमल हासनच्या ठग लाईफ या सिनेमाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. या प्रकरणी कर्नाटकात सिनेमावर जी बंदी घालण्यात आली त्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. अभिनेत्याला माफी मागायला सांगणं हे न्यायालयाचं काम नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अभिनेते कमल हासन यांनी प्रमोशनच्या दरम्यान वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांना माफी मागा अन्य़था सिनेमा कर्नाटकात प्रदर्शित होणार नाही असं बजावण्यात आलं. ज्यानंतर त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने जेव्हा हासन यांना खडे बोल सुनावले तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
कमल हासन यांच्या ठग लाइफ सिनेमावर घालावी अशी मागणी कर्नाटकात झाली. याविरोधात कमल हासन यांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जास्टिस नागप्रसन्ना यांनी म्हणाल्या होत्या की कुठल्याही नागरिकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. आपल्या देशाची रचना प्रांतवार झालेली आहे ती भाषेच्या आधारावर झाली आहे. एखादी पब्लिक फिगर असणारी व्यक्ती अशा प्रकारे बोलत असेल तर काय होईल? कुठलीच भाषा दुसऱ्या भाषेपासून जन्माला आलेली नाही. या सगळ्याने फक्त वातावरण बिघडवण्याचं काम केलं आहे. या बदल्यात लोक काय म्हणत आहेत? कमल हासन यांनी माफी मागावी. यात काय चूक आहे? असा सवाल त्यांनी केला होता. कमल हासन काही इतिहासकार नाहीत. भाषेचे जाणकार नाहीत. कमल हासन यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला कारण त्यांना त्यांचं आर्थिक हित जपायचं आहे. जे काही घडलं त्यानंतर कमल हासन यांनी माफी मागायला हवी होती. कमल हासन असो किंवा इतर कुणीही असो लोकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार कुणालाच नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. ज्यानंतर कमल हासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय?
“आपल्या यंत्रणेत काही गोष्टी योग्य नाहीत. त्याबाबत एका सेलिब्रिटीने भाष्य केलं आणि प्रत्येक माणूस त्यावर टीका करु लागला. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने अभिनेत्याला माफी मागण्यास सांगितलं. माफी मागायला सांगणं हे न्यायालयाचं काम नाही. उच्च न्यायालय हे कसं काय सांगू शकतं? तसंच जमावाने धमक्या दिल्या म्हणून कायद्यातले नियम कसे काय बदलतील? जमावाच्या धमक्यांना घाबरुन कायदा ओलीस ठेवता येणार नाही. तसंच चित्रपटांमध्ये काय दाखवलं जावं हे ठरवण्याचा अधिकार ठराविक जमावाला नाही.”
कर्नाटक सरकारने उत्तर द्यावं
कर्नाटक सरकारने ठग लाईफवर बंदी का घातली याचं उत्तर द्यावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या सगळ्या वादात न्यायालयाची काय भूमिका होती ते देखील स्पष्ट करा असंही म्हटलं आहे. तसंच निर्मात्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयाकडे स्थानांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे. या दरम्यान जस्टिस भुयान यांनी मराठी नाटकाचं उदाहरण दिलं. मी नथुराम बोलतोय नाटकावर बंदी घालण्यात आली ती उठवण्यात आली त्याबाबतचं उदाहरण दिलं. जस्टिस भुयान म्हणाले या नाटकात महात्मा गांधींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य होती. त्यावरुन महाराष्ट्रात बराच गदारोळ झाला होता. ज्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या नाटकावर बंदी घालण्यात आली होती जी नंतर उठवण्यात आली. एखाद्या कलाकृतीत वेगळं भाष्य असेल तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर बंदी घातली जाता कामा नये.
खंडपीठाने आदेशात काय म्हटलं आहे?
ठग लाइफ हा तामिळ सिनेमा कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात प्रदर्शित होणार नाही म्हणत बंदी घातली आहे. मात्र अशा पद्धतीने बंदी घातली जाणं योग्य नाही. जमावाने सांगितलं की आम्ही सिनेमागृहांना आग लावू, हिंसा होईल या एका धमकीतून हा सगळा वाद निर्माण झाला आहे. मात्र सिनेमावर बंदी घालता कशी येईल? इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलं आहे.
