Pahalgam Terror Attack Updates : पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्याचे आदेश आल्यानंतर भारतात वर्षांनुवर्षे राहिलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांवर मोठं संकट कोसळलं. पाकिस्तानात जाण्यापेक्षा आम्ही मरण पत्करु अशी भूमिका अनेकांनी घेतली. जम्मू काश्मीरच्या पोलीस दलात जवळपास २७ वर्षे सेवा बजावलेल्या इफ्तखार अली यांनीही हीच भूमिका घेतली असून अखेर उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
२६ एप्रिल रोजी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इफ्तखार अली यांना फोन करून सांगितले की त्यांना आणि त्यांच्या आठ भावंडांना पाकिस्तान सोडावं लागणार आहे. हे वृत्त ऐकताच अली यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. भारताची सीमा ओलांडण्यापेक्षा मी मरण पत्करेन असं ते म्हणाले. इफ्तखार जम्मू आणि काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यातील सलवाह गावात राहतात. ४५ वर्षीय इफ्तखार इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले, “माझी पत्नी, मुले, नातेवाईक, मित्र, सहकारी हे सर्व भारतीय आहेत. माझ्याकडे जे काही आहे ते भारतात आहे. पाकिस्तानमध्ये माझं काहीही नाही.”
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर इफ्तखार आणि त्यांच्या आठ भावंडांना भारत सोडण्याची नोटीस आल्यानंतर त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेनुसार जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालायने त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली आहे. तसंच, केंद्र सरकार आणि जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाला त्यांना भारत सोडण्यास भाग पाडू नये असे आदेश दिले. त्यामुळे, अली आणि त्याचे आठ भावंडे – मोठे भाऊ झुल्फकार अली (४९), मोहम्मद शफीक (६०), आणि मोहम्मद शकूर (५२); आणि त्यांच्या बहिणी शाझिया तबसम (४२), कौसर परवीन (४७), नसीम अख्तर (५०), अक्सीर अख्तर (५४) आणि नशरून अख्तर (५६) पुन्हा गावात परतले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे ही नोटीस फक्त इफ्तखार अली आणि त्यांच्या भावंडांना मिळाली होती. त्यांच्या पत्नी आणि मुलांना मिळाली नव्हती. कारण ते सर्वजण भारतात जन्मलेले होते.
याचिकेत काय म्हटलं होतं?
इफ्तखार यांचे वडिल फकुर दिन आणि आई फातिमा बी हे इफ्तखार दोन वर्षांचे असताना जम्मू काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्यात आले होते. याचिकेत इफ्तखार आणि त्यांच्या भावंडांनी म्हटले आहे की त्यांचे वडील फकुर दिन हे १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार ‘वंशपरंपरागत राज्याचे प्रजा’ आणि भारतीय नागरिक होते. त्यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे सलवाह गावात सुमारे १७ एकर जमीन आणि एक घर होते, तसेच त्यांच्या वडिलांना १९५७ मध्ये जम्मू-काश्मीर संविधान लागू झाले तेव्हाही जम्मू-काश्मीरचे कायमचे रहिवासी मानले जात होते. जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कायमस्वरूपी निवास सिद्ध करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर स्थायी रहिवासी प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) कायदा, १९६३ अंतर्गत जारी केलेले एक दस्तऐवज होते.
कुटुंब भारतात कसं आलं?
१९६५ च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेवरील काही भाग ताब्यात घेतला. त्यावेळी या कुटुंबाचं वास्तव्य असलेल्या गावाचाही समावेश होता. परिणामी या कुटुंबाने त्या छावणीत अनेक वर्षे घालवले. त्यानंतर १९८३ मध्ये हे कुटुंब सलवाहला परतले. तर, १९९० च्या उत्तारार्धात इफ्तखार राज्य पोलीस दलात सामील झाले. त्यावेळी दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. त्यांची पहिली पोस्टिंग १९९८ मध्ये रियासी जिल्ह्यातील गुलाबगड भागातील देवल पोलिस चौकीत झाली, असंही याचिकेत नमूद आहे.
मंगळवारी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती राहुल भारती म्हणाले की, त्यांच्या वकिलांनी सादर केलेल्या महसूल कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी असा दावा केला जातो की ते पाकिस्तानी नागरिक नाहीत. न्यायालयाने पूंछच्या उपायुक्तांना याचिकाकर्त्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या दिवंगत वडील फकुर दिन यांच्या संदर्भात असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. फकुर दीन आणि त्याचे कुटुंब चोरीने भारतात आले नाहीत.
“जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या दहशतवादात, यांच्या कुटुंबापैकी कोणालाही संशयावरूनही पोलिसांनी किंवा लष्कराने चौकशीसाठी बोलावलेले नाही”, असा दावाही याचिकेमार्फत करण्यात आला. या कठीण काळात जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाकडून मिळालेल्या समर्थनाबाबत इफ्तखारने आभार मानले. भारतात परत आल्यापासून त्यांच्या घरी पाहुण्यांचा ओघ सुरूच आहे.
