देशात तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असतानाच मोदी सरकारनं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेत गोड भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारनं ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित केलं असून, त्यातून मिळणारं उत्पन्न अनुदानाच्या माध्यमातून ५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलं जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत साखर निर्यातीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारनं ६० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जाणार आहे. ५ कोटी शेतकऱ्यांना ३,५०० कोटी अनुदान दिलं जाणार आहे. हे अनुदान थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलं जाणार आहे. याचा लाभ साखर कारखान्यांशी जोडलेल्या गेलेल्या कामगारांनाही होणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2020 "सरकारनं ६० लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. यासाठी ३५०० कोटी खर्च केला जाणार आहे. याबरोबरच १८००० कोटींचं उत्पन्नही यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलं जाणार आहे," असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. It'll help 5 Cr farmers & 5 lakh workers in various sugar mills. Farmers will get 3 credits- within 1 week farmers will get Rs5361 cr, Rs18,000 cr of export running to be credited to their accounts to the extent of their dues, & Rs 3500 cr, the subsidy decided today: P Javadekar — ANI (@ANI) December 16, 2020 "या निर्णयाचा ५ शेतकरी आणि ५ लाख मजुरांना फायदा होणार आहे. एका आठवड्याच्या आत ५,००० कोटी रुपयांचं अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप केलं जाणार आहे. ६० लाख टन साखर प्रति टन ६ हजार रुपये दराने निर्यात केली जाणार आहे," अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.
