मुदतवाढीस केंद्राच्या ठाम नकाराने राज्यातील लाखो क्विंटल तूर व्यापाऱ्यांच्या दावणीला लाखो क्विंटल तूर शिल्लक राहिली असताना देशासह राज्यातील खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ देण्यास सोमवारी केंद्र सरकारने ठाम नकार दिला. केंद्राच्या या भूमिकेने शेवटच्या दाण्यापर्यंत तूर खरेदी चालू ठेवण्याची घोषणा करणारे महाराष्ट्र सरकार चांगलेच तोडावर आपटले. यामुळे आता पडेल भावामध्ये व्यापाऱ्यांना तूर विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय उरणार नाही. २२ एप्रिलपर्यंतच तूर खरेदी केली जाणार असल्याचे केंद्राने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तत्पूर्वी दोनदा मुदतवाढ दिली होती. पण तरीदेखील उस्मानाबाद, सोलापूर, हिंगोली, परभणी, लातूर, यवतमाळ यांसारख्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांकडे अजूनही लाखो क्विंटल तूर पडून आहे. आता सरकारी खरेदी केंद्रेच बंद झाल्याने व्यापाऱ्यांना स्वस्तात माल विकण्याची वेळ आली आहे. सरकारी खरेदी केंद्रावर शेतकरयांना प्रतिक्विंटल ५०५० रुपये मिळत होते, पण ही खरेदी केंद्रे बंद होताच व्यापाऱ्यांनी खरेदीचा भाव एकदम ३५०० ते ४००० रुपयांवर आणल्याचे सांगण्यात येते. यंदा तूरडाळीचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने सरकारच्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला आणि तूर उत्पादकांची चांगलीच ससेहोलपट चालू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ठिकठिकाणच्या खरेदी केंद्रांवर अजूनही गाडय़ांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. कर्नाटकसारख्या राज्यातही तसेच चित्र आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सकाळी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेऊन मुदतवाढीसाठी प्रयत्न केला. पण त्यास पासवानांनी दाद दिली नाही. तेव्हा २२ एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रांवर पोहोचलेली तूर खरेदी करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला आणि तो पासवानांना मान्य करावा लागला. त्या संदर्भातील नोंदी फडणवीसांनी पासवानांच्या हवाली केल्या. लवकरात लवकर आदेश निघण्याची खात्री मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी परदेशातील स्वस्त तुरीचे संकट रोखण्यासाठी आयात शुल्क दहा टक्क्यांवरून थेट पंचवीस टक्क्यांवर नेण्याची मागणी केली. तसेच मागणी- पुरवठय़ातील चढउतार लक्षात घेता डाळींसंदर्भात दीर्घकालीन धोरण आखण्याची सूचना केली. त्यावर पासवानांनी सहमती दाखविली. मुख्यमंत्र्यांनी हाच मुद्दा रविवारी झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीतही जोर देऊन मांडला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली व्यापारीच आपल्याकडील स्वस्त आयात तूर खरेदी केंद्रांवर विकत असल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने खरेदी केंद्रे बंद करण्यावर केंद्र ठाम राहिले. डाळ शिजेना.. मागील वर्षी डाळींच्या किमती प्रतिकिलो दोनशे रुपयांवर पोचल्याच्या पाश्र्वभूमीवर दक्षता म्हणून केंद्राने वीस लाख टनांचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सुमारे १४ लाख टनांची खरेदी, तर परदेशातून ४ लाख टनांची आयात केली. त्यापैकी सुमारे एक लाख टनांचे राज्यांना वितरण केल्याने सध्या १७ लाख टन शिल्लक आहे. पण किमती गगनाला भिडल्याने सरकारला धारेवर धरणाऱ्या आणि हमी भाव वाढविण्याची मागणी करणाऱ्या बहुतेक राज्य सरकारांकडून तुरीचे साठे उचलण्यात विलंब. परिणामी पडून असलेली तूर साठविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. साठे रिकामे करण्यासाठी संरक्षण दलांची कॅन्टीन सेवा, नवोदय व जवाहर विद्यालये, माध्यान्ह भोजन योजना आदी सरकारी योजनांना तूर तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्याबरोबर बाजारात मोठय़ा प्रमाणात साठे उतरविले जात आहेत.
