महाराष्ट्र, तामिळनाडूसह अन्य राज्यांमध्ये करोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत अखिल भारतीय स्तरावर सीएची परीक्षा घेता येण कठीण आहे, असं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटण्टस ऑफ इंडियाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. सीएची परीक्षा २९ जुलैपासून सुरु होणार आहे. वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन यांनी आयसीएआयच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परीक्षा केंद्रांशी संपर्क साधून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. १० जुलैपर्यंत खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. खंडपीठाने रामजी श्रीनिवासन यांची स्थगितीची मागणी मान्य केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आयसीएआयला जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती स्थिर आणि उत्साहवर्धक नसल्याचे सांगितले. अनुभा श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. त्यांनी सीएच्या परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त परीक्षा केंद्रांची मागणी केली आहे. २९ जुलै ते १६ ऑगस्ट या काळात सीएची परीक्षा होणार आहे. १५ जून रोजी आयसीएआयने जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार, विद्यार्थी ऑप्ट-आऊटचा म्हणजे परीक्षा न देण्याचा पर्याय निवडू शकतात. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात ते पुन्हा परीक्षा देऊ शकतात. ऑप्ट-आऊटचा पर्याय निवडण्यासाठी आयसीएआयने ३० जून पर्यंतची मुदत दिली होती. ऑप्ट-आऊटच्या या निर्णयाला अनुभा श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयसीएआयचा हा निर्णय पक्षपाती आणि मनमानी पद्धतीचा असल्याचा श्रीवास्तव यांचा आरोप आहे. करोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करुन ऑप्ट-आऊटच्या पर्यायावर थोडी लवचिकता दाखवा असे कोर्टाने २९ जूनला झालेल्या सुनावणीत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटण्टस ऑफ इंडियाला सांगितले होते.
