व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकवर असलेल्या ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीची संरक्षण व्हावे याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) आणि केंद्र सरकाला नोटीस बजावली आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण होणे जरुरी आहे, याबाबत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. व्हॉट्सअॅपवरील मेसेजवर निर्बंध असावेत आणि या कंपन्यांनी आमच्या खासगी आयुष्य सुरक्षित राहील याची शाश्वती घ्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. यावर उत्तर देताना सरन्यायधीश जे. एस. खेहर म्हणाले ही मोफत सेवा आहे. तेव्हा जर तुमच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे असे वाटत असेल तर तुम्ही ती वापरू नका. असे असले तरी या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या कंपन्यांसाठी सरकारने नियमावली तयार करावी. कुणाच्याही खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ होणार नाही असे नियम सरकारने तयार करावेत. या याचिकेच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या प्रश्नाला केंद्राने २ आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फेसबुकने व्हॉट्अॅपला विकत घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉटसअॅपने आपला डाटा शेअर करू नये असे आदेश फेसबुकला दिले होते. नवीन प्रायवसी पॉलिसीनुसार व्हाट्अॅपने ग्राहकांचा आधीचा पूर्ण डेटा डिलीट करुन टाकावा असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. २५ सप्टेंबरपर्यंत मिळालेला डेटा देखील व्हॉट्अॅपने डिलीट करावा असे न्यायालने म्हटले. व्हॉटसअॅप आणि फेसबुक जर्मनीमध्ये सरकारच्या रडारवर आले आहेत. तेथे प्रायवसी पॉलिसीबद्दल कायदे लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जर्मनीच्या न्यायालयाने त्यांना आदेश दिले होते की फेसबुकने व्हॉट्सअॅपकडून जो डेटा मिळवला आहे तो डिलिट करावा. भारतामध्ये फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत कुठलेही नियम नाहीत. हे नियम तयार करण्यात यावेत असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याबाबतचे उत्तर केंद्राने दोन आठवड्यांमध्ये द्यावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
