एपी, बर्लिन : जर्मनीत विविध कामगार संघटनांनी पगारवाढीसाठी सोमवारी एक दिवसाचा संप केल्याने जर्मनीतील बहुतांश भागातील रेल्वेसेवा, विमाने व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली. वाढत्या महागाईचा विचार करून पगारवाढ देण्याची या संघटनांची मागणी आहे. या दशकातील जर्मनीतील हा सर्वात मोठा संप ठरला आहे.

जर्मनीतील बंदरे आणि जलमार्ग व्यवस्थेतील कामगार संपात सहभागी झाल्यामुळे रेल्वे आणि जहाजांद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीवरही परिणाम झाला. अनेक कर्मचारी स्वत:च्या वाहतूक व्यवस्थेने कामावर गेले. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली होती. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी घरातून काम करण्याचा पर्याय निवडला. किमान १०.५ टक्के वेतनवाढीची कामगार संघटनांची मागणी आहे. त्यांना संबंधित व्यवस्थापनांनी दोन वर्षांचा पाच टक्के वेतनावाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच एक वेतन एकरकमी देण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.

dombivli traffic jam marathi news
माणकोली उड्डाण पुलांवरील वाहनांमुळे रेतीबंदर फाटकात दररोज वाहन कोंडी, वाहतूक पोलीस नसल्याने स्थानिकांकडून नियोजन
Potholes on Mangalwar Bazar flyover road in nagpur
उदंड झाली वाहने अन् रस्त्यावर खड्डेच खड्डे! उपराजधानीतील सदर मंगळवारी बाजार उड्डाणपुलावर…
Navi Mumbai, Escalating Traffic, traffic jam, airoli, belapur, Illegal Parking, traffic jam in Navi Mumbai, traffic jam belapur, traffic jam airoli, illegal parking in navi mumbai, marath news, two wheelar parking, four wheelar parking, navi mumbai citizens,
बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीचा खोळंबा, वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ऐरोलीपासून बेलापूरपर्यंत वाहनतळांची सुविधा अपुरी
Pune-Daund suburban service,
रेल्वे प्रवाशांचा मतदानावर बहिष्कार! पुणे-दौंड उपनगरी सेवा सुरू होत नसल्याने पाऊल

मात्र कामगार संघटनांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. गेल्या वर्षी इतर क्षेत्रांतील कामगारांनाही वाढलेल्या महागाईचा फटका बसला आहे, असे ‘सिव्हिल सव्‍‌र्हिस फेडरेशन’चे उलरिच सिल्बरबाख यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की आमच्या वास्तविक वेतनात घट झाली आहे व त्याचे संतुलन करणे आवश्यक आहे. महानगरातील आमच्या संघटनांच्या काही काही सदस्यांना भाडे भरण्यासाठी शासकीय मदतीसाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. सिल्बरबाख म्हणाले, वाटाघाटीच्या पुढच्या फेरीत व्यवस्थापनांकडून वेतनवाढीचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रस्ताव येईल, अशी आशा वाटते. अन्यथा कामगार संघटनांना बेमुदत संपाचा विचार करावा लागेल.