पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने अखेर राज्यसभेत तिहेरी तलाकबंदी विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंगळवारी संमत करून ऐतिहासिक विजय मिळवला! हे विधेयक गेल्या आठवडय़ात लोकसभेत मंजूर झाले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्यावर शिक्कामोर्तब होईल. हा कायदा मोडणाऱ्या पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. मोदी सरकारसाठी तिहेरी तलाकबंदी विधेयक प्रतिष्ठेचे मानले जात होते. गेल्या लोकसभेत हे विधेयक दोनदा संमत केले गेले मात्र, राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. वरिष्ठ सभागृहात सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत नसल्याने केंद्र सरकारला अपयश आले होते. यावेळी मात्र बहुमत नसतानाही मोदी सरकारला तिहेरी तलाकबंदी विधेयक संमत करण्यात यश आले. या विधेयकाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी वरिष्ठ सभागृहातील बहुमत गमावल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार इलमारम करीम यांच्यासह विरोधी पक्षांनी मांडला होता, तो १०० विरुद्ध ८४ मतांनी फेटाळला गेला. सध्या राज्यसभेत २३८ सदस्य असून बहुमतासाठी १२० मतांची गरज होती. त्यापैकी सत्ताधारी भाजपकडे बिजू जनता दलाच्या सात सदस्यांसह १०३ चे संख्याबळ होते. तर, विरोधी पक्षांकडे १०८ चे संख्याबळ होते. मात्र, प्रत्यक्षात १८४ सदस्यच मतदानात सहभागी झाले. सत्ताधारी एनडीएला चार मते कमी मिळाली. तर, विरोधी पक्षांना त्यांच्याकडील संख्याबळाच्या तुलनेत २४ मते कमी मिळाली. काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांनी पक्षाचा तसेच, राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला असून ते बुधवारी भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश करतील. त्यामुळे काँग्रेसची संख्या एकने कमी झाली. संयुक्त जनता दलाच्या सहा आणि अण्णा द्रमुकच्या १२ सदस्यांनी सभात्याग केला. तेलंगण राष्ट्रीय समितीच्या सहा सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हे सभागृहात उपस्थित नव्हते. १९८६मध्ये शहाबानो प्रकरणापासून २०१९च्या सायराबानू प्रकरणापर्यंत काँग्रेसने मुस्लीम महिलांबाबतीतील भूमिका बदलली नाही. काँग्रेसने शहाबानोला न्याय दिला नाही. त्यानंतर लोकसभेच्या नऊ निवडणुका झाल्या, पण एकदाही काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही. आता तर काँग्रेस पक्ष ५२ जागांवर आला आहे. काळानुसार बदलायची काँग्रेसची इच्छा नाही, असा प्रतिवाद केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी चर्चेला उत्तर देताना केला. घटक पक्षांचा विरोध रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाच्या सात खासदारांनी सभात्याग केला. रालोआत सहभागी झालेल्या अण्णा द्रमुकने विधेयकाला विरोध केला. इस्लाममध्ये तिहेरी तलाक नाहीच, शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही बंदी घातली असल्याने नव्या कायद्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद अण्णा द्रमुकचे नवनीतकृष्णन यांनी केला. तेव्हा प्रेम कुठे गेले होते? गुजरात दंगलीत मुस्लीम गरोदर महिलेला ठार मारले गेले. तेव्हा मुस्लीम प्रेम कुठे गेले होते? झुंडबळीविरोधात कायदा करणार का? असा सवाल करत काँग्रेसनेते दिग्विजय सिंह यांनी राजकीय उद्देशाने हा कायदा केला जात असल्याचा आरोप केला. मुस्लीम महिलांना नव्हे, तर शहीद हेमंत करकरे यांना शाप देण्याची भाषा करणाऱ्या महिलांना भाजपला न्याय द्यायचा आहे, असा आरोप आपचे संजय सिंह यांनी केला. तुरुंगवासाच्या शिक्षेची गरज नसल्याचे सांगत वायएसआर काँग्रेसच्या विजयसाई रेड्डी यांनी विधेयकाला विरोध केला. राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांनी हे विधेयक प्रवर समितीकडे देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि झुंडबळीची जबाबदारी निश्चित करणारे विधेयक केंद्र सरकार का आणत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ..तर शिक्षा होतेच! मुस्लीम महिलांची वेदना तरी समजून घ्या. या महिला वेदना घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. त्यानंतर न्यायालयाने तिहेरी तलाकबंदी केली मगच यासंदर्भात कायदा करण्याची चर्चा सुरू झाली. पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दोन लग्ने केली तर हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी समाजातील पुरुषांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे फक्त मुस्लीम पुरुषांना लक्ष्य बनवण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला नाही, असा युक्तिवाद भाजप नेते भूपेंद्र यादव यांनी केला. तुरुंगवासाची तरतूद गरजेची असून त्याद्वारे तिहेरी तलाक देताना मुस्लीम पुरुष विचार करतील. त्यांच्या मनातील तुरुंगवासाचे भय असे तलाक आटोक्यात आणतील, असे भाजपच्या सरोज पांडे म्हणाल्या. जामीनाची मुभा * तात्काळ तिहेरी तलाक बंदी कायद्यानुसार पतीला तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद * मात्र जवळच्या नातेवाईकांनाच गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार * पती-पत्नीमध्ये समन्वय झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशाने पतीविरोधातील गुन्हा मागे घेण्यास वाव. * पतीला जामीन देण्याची तरतूद. मात्र पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच न्यायदंडाधिकाऱ्यांना जामिनावर निर्णय घेता येईल. पाठिंबा, पण टीकाही! बिजू जनता दलाने या विधेयकला पाठिंबा दिला मात्र, शबरीमाला प्रकरणी भाजपच्या महिला विरोधी भूमिकेवर टीका केली. महिलांच्या सबलीकरणावर आपण दुतोंडी झालो आहोत, असे बिजेडीचे प्रसन्न आचार्य म्हणाले. याच तरतुदीला विरोध का? बहुपत्नीत्वविरोधी, हुंडाविरोधी, महिला अत्याचारविरोधी असे महत्वाचे पुरोगामी कायदे काँग्रेस सरकारने केले. या सर्व कायद्यात तुरुंगवासाची तरतूद आहे. मग तिहेरी तलाकबंदीमधील शिक्षेच्या तरतुदीला काँग्रेस का विरोध करत आहे, असा सवाल केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केला. एका मध्ययुगीन रानटी प्रथेला आज इतिहासाने कचऱ्यात जमा केले आहे. मुस्लीम महिलांवर झालेल्या अन्यायाचे आता निवारण झाले आहे. समानतेसाठीच्या महिलांच्या लढय़ाचा हा विजय असून याने समाजात समतेलाच वाव मिळणार आहे. देश हा दिवस साजरा करीत आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान २० लाख हिंदू महिलांना त्यांच्या पतीने सोडून दिले आहे. त्यांच्यासाठी कायदा करणार का? - दिग्विजय सिंह, काँग्रेस उन्नाव येथे महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्यांची भेट भाजपचे खासदार घेतात. मग महिलांना न्याय कुठून मिळणार? - संजय सिंह, आप
