आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांसाठी अत्याधुनिक यंत्रे
राज्यातून क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा या आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांमधील जिल्हा रुग्णालयांसाठी टीबीची चाचणी करणारे अत्याधुनिक यंत्रे मंजूर केले आहे. देशात पहिल्यांदाच ही योजना राबविण्यात येणार असून येत्या तीन वर्षांत राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांना ही यंत्रे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय गेट्स फाऊंडेशनच्या मदतीने खासगी डॉक्टरांना क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. तीन आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांसह अन्य १३ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये टीबी चाचणी यंत्रे देण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी विविध संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा सहभागी केले जाईल, असे राज्याचे आरोग्य सेवा संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले.
नागपूरमध्ये अलीकडेच झालेल्या क्षयरोग निर्मूलन आढावा कार्यक्रमात राज्य सरकारने टीबी चाचणी यंत्राची मागणी केली होती. राज्याच्या आरोग्य खात्याकडून यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेरीस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून ही मागणी मान्य करण्यात आली. क्षयरोगाचे निदान होण्यास विलंब झाल्यामुळे अनेकदा रुग्ण दगावण्याची भीती असते. टीबी झाल्यानंतर त्याचे निदान न होण्याचे प्रमाण आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांमध्ये लक्षणीय आहे. टीबीमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही या जिल्ह्य़ांमध्ये अधिक असते. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांमध्ये हे यंत्र पुरविण्यात येईल. क्षयरोगाची चाचणी करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा आतापर्यंत सरकारकडे उपलब्ध नव्हती. याशिवाय राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत रुग्णास देण्यात येणारी औषधांची मात्रा नियमित करण्यात येणार आहे. यापूर्वी क्षयरोगावरील औषध दररोज दिले जात नव्हते. मात्र यासंबंधी केंद्र सरकारकडून अद्याप मार्गदर्शिका तयार झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पोलिओवर नियंत्रण मिळविल्यानंतर केंद्र सरकारने क्षयरोग निर्मूलनासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून अत्याधुनिक चाचणी यंत्रे रुग्णालयांना देण्यात येतील. यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Tuberculosis eradication campaign initiative maharashtra
First published on: 20-09-2015 at 04:50 IST