बहुचर्चित इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातील आरोपी एन. के. अमीन आणि टी. ए. बारोट या पोलीस अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यांनी पदाचे राजीनामे द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिले होते. तसेच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत गुजरात सरकारकडे स्पष्टीकरणही मागितले होते. त्यानुसार या दोन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपण पदाचा राजीनामा देत असल्याचे सांगितले. सोहराबुद्दीन आणि इशरत जहाँच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी अमीन हे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पोलीस अधीक्षक पदावरून निवृत्त झाले होते. पण त्यानंतर गुजरात सरकारने अमीन यांची कंत्राटी तत्त्वावर पोलीस अधिक्षकपदी नियुक्ती केली होती. तर निवृत्तीनंतर एका वर्षाने बारोट यांची वडोदरा येथे पश्चिम रेल्वेच्या पोलीस उपअधीक्षकपदी नियुक्ती केली होती. तेही इशरत आणि सादिक जमाल चकमक प्रकरणातील आरोपी होते. या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुरुवारपर्यंत राजीनामे द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंठपीठाने सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आपण राजीनामे देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांची गुजरात सरकारने पोलीस दलात पुन्हा नियुक्ती केली होती. याविरोधात माजी आयपीएस अधिकारी राहुल शर्मा यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. चकमकीच्या दोन प्रकरणांत सीबीआयच्या आरोपपत्रामध्ये अमीन यांचे नाव होते. ते जवळपास आठ वर्षे न्यायालयीन कोठडीत होते. तसेच त्यांची सुटका केल्यानंतर लगेच पोलीस अधीक्षकपदी त्यांची नियुक्ती केली होती, असे याचिकेत म्हटले होते. बारोट हेही हत्या आणि अपहरण प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. आरोपपत्रात त्यांचेही नाव होते. त्यांना अटकही झाली होती आणि जवळपास तीन वर्षे ते न्यायालयीन कोठडीत होते. पण राज्य सरकारने त्यांची पोलीस उपअधीक्षकपदी नियुक्ती केली. दोन्ही अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी पाहता त्यांची पुन्हा पोलीस खात्यात केलेली नियुक्ती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.
