महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. सध्या शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल बाजू मांडत असून त्यावरून राज्यातलं राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, एकीकडे या घडामोडी चालू असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत केंद्रात सत्ताधारी भाजपातील नेत्यांचे कान टोचले आहेत. यावरून आता ठाकरे गटाकडून भाजपाला कानपिचक्या देण्यात आल्या असून आता तरी या सर्वोच्च 'कानपिळी'चा अर्थ भाजपाच्या कानात शिरेल का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. सामना अग्रलेखातून यासंदर्भात सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली आहे. नेमकं प्रकरण काय? भाजपाचे दिल्लीतील नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये देशातील ऐतिहासिक स्थळांना देण्यात आलेली मुघल आक्रमकांची नावं बदलण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावतानाचा अश्विनी उपाध्याय यांना फटकारलं. "भूतकाळात घडलेल्या घडामोडी बदलण्याशिवाय आपल्याकडे इतर कोणत्या समस्या नाहीयेत का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जर एका कुठल्यातरी धर्माच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करून तुम्हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी उपस्थित केला. “हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. मी कदाचित इथे माझा संताप व्यक्त करू शकतो. अशा प्रकारच्या याचिकांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका", असं न्यायालयाने नमूद केलं. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या सत्ताधाऱ्यांना कानपिचक्या" दरम्यान, या मुद्द्यावरून आज ठाकरे गटाकडून भाजपाला कानपिचक्या देण्यात आल्या आहेत. "इतिहास आणि धर्म यांचा वापर फक्त स्वार्थी राजकारणासाठी होऊ लागला की त्या अभिमानाला उन्मादाचे स्वरूप येते. त्याचा वापर देशासमोरील महत्त्वाच्या गंभीर प्रश्नांवरून सामान्य जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी केला जातो. मागील आठ वर्षांपासून देशात हीच उन्मादी वृत्ती फोफावली आहे आणि अशा मंडळींना पाठीशी घालण्याचे उद्योग सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने आता बोट ठेवले आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत", अशा शब्दांत अग्रलेखातून टीकास्र सोडण्यात आलं आहे. “तुम्हाला देश कायम अशांत ठेवायचाय का?” सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा नेत्याला सुनावलं! ‘नावबदल आयोगा’ची मागणीही फेटाळली "भाजपाला 'याची' भीती का वाटावी?" "धार्मिक फाळणीच्या आधारावरच निवडणुका जिंकायच्या, हा सरकारी अजेंडा सत्तापक्ष सोडणार आहे काय? विकासाचे मुद्दे अथवा गेल्या आठ-नऊ वर्षांत सत्तेवर आल्यापासून काय काम केले याची जंत्री जनतेसमोर ठेवून मते मागण्याची भीती सत्तापक्षाला का वाटावी? आपल्या कामगिरीच्या आधारावर निवडणुकांना सामोरे न जाता धार्मिक तेढ निर्माण होईल असे वादाचे विषय खणून काढण्याची गरज अजूनही सत्तापक्षाला भासावी यातच सारे आले. एक ना अनेक विषयांचे काहूर देशासमोर असताना सरकार पक्ष मात्र धार्मिक उन्मादाचे भूत उभे करून आपल्याच देशवासीयांना एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी आमनेसामने उभे करते याला काय म्हणावे?", असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
