घाऊक पक्षांतराला आळा घालण्याची गरज : कपिल सिबल
नवी दिल्ली : ‘घटनात्मक पद व्यक्तीसाक्षेप नसते’, असे मत नोंदवत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी, एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांकडे का सोपवला जाऊ नये, अशी विचारणा ठाकरे गटाकडे केली. पण विद्यमान विधानसभाध्यक्षांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करत त्याला ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला.
दहाव्या अधिसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभाध्यक्षांना असतो, असे म्हणत न्या. नरसिंहा यांनी हे प्रकरण विधानसभाध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्याचा विचार न्यायालय करू शकते, असे सूचित केले. त्यावर, विद्यमान विधानसभाध्यक्षांनी (राहुल नार्वेकर) नवा प्रतोद, नव्या सभागृह नेत्याला मान्यता दिली. मग त्यांच्या घटनात्मक अधिकारावर कसा विश्वास ठेवणार, असा सवाल ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिबल यांनी उपस्थित केला.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर ठाकरे सरकारवर बहुमताची चाचणी घेण्याची वेळ आली नसती आणि राज्यपालांनी नव्या सरकारला शपथविधीसाठी बोलावले नसते, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला. मात्र ‘आता या सर्व घडामोडी झाल्या असून घटनापीठाने काय करावे असे तुमचे मत आहे,’ असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर, यासंदर्भात अन्य प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय घेतला होता. नबाम रेबिया प्रकरणात बरखास्त सरकार पुन्हा सत्तेवर बसवल्याचे उदाहरण सिबल यांनी दिले.
दहाव्या अधिसूचीनुसार विधानसभाध्यक्षांना निर्णय घेऊ दिला नाही तर, हा आदेश भविष्यातील अन्य पेचांनाही लागू करावा लागेल. संस्थात्मक अधिकाराची फेररचना करावी लागेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर, सात दिवसांमध्ये विधानसभाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास सांगता येऊ शकते, त्यांच्या निर्णयाला या घटनापीठासमोर आव्हान देण्याची मुभा देता येईल, असा पर्याय सिबल यांनी सुचवला. पण, या प्रकरणापुरता तात्पुरता निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली.
फूट नाही तर पक्षादेश कोणाचा?
शिंदे गटाने पक्षात फूट नसल्याचा दावा केला असेल तर, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेल्या प्रतोदांचा पक्षादेशच मान्य करावा लागेल. काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांची राज्यसभेत गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. मला खासदारांचा पािठबा असल्याचे सांगून खरगे स्वत:हून नेता होऊ शकत नाहीत. हाच नियम प्रतोदांनाही लागू पडतो, असे सिबल म्हणाले. उद्धव ठाकरे विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेत गटनेता केले. पक्षाच्या बैठकीत त्यांची हकालपट्टी केली. पण, शिंदे गटातील विधिमंडळाचे सदस्य महाराष्ट्राबाहेर आसाममध्ये बसून नव्या गटनेत्याची व नव्या प्रतोदाची नियुक्ती करू शकत नाहीत. सत्तांतरनाटय़ झाल्यानंतर १८ जुलैला एकनाथ शिंदेंच्या आदेशाने पक्षाची बैठक झाली. हे आमदार मूळ शिवसेनेचे सदस्य असतील तर पक्षप्रमुखांनी नेमलेल्या प्रतोदांच्या पक्षादेशाचे उल्लंघन करून भाजपच्या बाजूने मतदान कसे करू शकतात, असे सवालही सिबल यांनी उपस्थित केले.
पाच वर्षांच्या बंदीचा उपाय
घोळक्याने बंडखोरी करून पक्षांतर्गत बंदी कायद्यात शिंदे गटाने पळवाट शोधली आहे. बहुमत असल्याचे दाखवून लोकनियुक्त सरकार पाडले. त्यासाठी पक्षामध्ये फूट पाडण्याचीही गरज उरली नाही. शिंदे गटाने बहुमताचा दावा करत असून अन्य पक्षात विलीन होण्यासही नकार दिला आहे. अशा रीतीने सरकारे अस्थिर करता येणार नाही. हा गैरप्रकार रोखला नाही तर पक्षांतराला चालना मिळेल, त्याचे दूरगामी परिणाम देशावर होतील. सार्वजनिक जीवनातील कोणतेही पद भूषवण्यावर पाच वर्षांची बंदी आणणे हा बंडखोरी टाळण्याचा उपाय असू शकतो, असे सिबल यांनी सुचवले.
ठाकरे गटाचा आजही युक्तिवाद
राज्यातील सत्तासंघर्षांची सुनावणीचा दुसरा टप्पा मंगळवारी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुरू झाला. तीन दिवसांच्या या सुनावणीमध्ये बुधवारी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद सुरू राहील. त्यानंतर दीड दिवसामध्ये शिंदे गटाचा युक्तिवाद होईल. या प्रकरणावरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
संसदेतील कार्यालयावर शिंदे गटाचा ताबा
संसदेतील शिवसेनेचे कार्यालय शिंदे गटाच्या ताब्यात देण्यात आले असून तसे पत्र लोकसभेच्या सचिवालयाने सोमवारी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते राहुल शेवाळे यांना पाठवले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी शेवाळे यांनी संसदेतील पक्षाच्या कार्यालयाचा (खोली क्रमांक १२८) ताबा घेण्यासंदर्भात सचिवालयाकडे लेखी विनंती केली होती. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांचे खासदार याच कार्यालयामध्ये बसत होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रथमच वापर
घटनापीठाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आला. शिंदे आणि ठाकरे गटांच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद सुरू असताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भाषा प्रक्रिया प्रणालीचा वापर करून प्रत्येक शब्दाचे प्रतिलेखन पडद्यावर उमटत होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधून हा प्रयोग करत असल्याचे सांगितले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास त्याचा न्यायालय, वकील आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल, असेही ते म्हणाले. एकाच वेळी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती बोलत असतील, तर यात थोडी अडचण येऊ शकते. मात्र नंतर मानवी हस्तक्षेपाने त्रुटी दूर होऊ शकतील, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
राज्याच्या सत्तापेचात राज्यपालांच्या भूमिकेवरही सिबल यांनी शंका घेतली. आमदारांविरोधात अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांनाच राज्यपाल शपथविधीसाठी कसे बोलवू शकतात? अपात्रतेची कारवाई होत असलेल्या शिंदेंना त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. शिंदेंनी लोकनियुक्त ठाकरे सरकार पाडले, असा मुद्दा सिबल यांनी मांडला. अजित पवार-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पहाटे झालेल्या शपथविधीच्या संदर्भातही, संख्याबळ पडताळून न पाहता राज्यपालांनी पहाटे सरकारचा शपथविधी कसा होऊ दिला? घटनात्मक अधिकारांचे राज्यपालांनी उल्लंघन केल्याचेही सिबल म्हणाले.
