भारतातून कोविशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा आणि त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णयात मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व इतर काही देशांतून लस घेऊन आलेल्यांच्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला होता. आंततराष्ट्रीय स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण झाल्यानंतर ब्रिटनने आपल्या निर्बंधामध्ये बदल केले आहेत. भारताच्या कठोर इशाऱ्यानंतर, ब्रिटनने आपला निर्णय मागे घेतला आहे पण एक नवीन सुधारणा करत कोविशील्ड लस घेतलेल्यांना देशात येणास मंजूरी दिली आहे.

भारताच्या दबावामुळे ब्रिटनने नियमांमध्ये बदल केले आहेत. ब्रिटनने अखेर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने बनवलेल्या ‘कोविशिल्ड’ या करोना लसीला त्याच्या नवीन प्रवासाच्या नियमावलीत मंजुरी दिली आहे. मात्र, ब्रिटनला जाणाऱ्या भारतीयांना अजूनही अलगीकरणात राहणे बंधनकारक आहे. ब्रिटनने त्यांच्या प्रवासी धोरणात बदल करून कोविशील्डला मंजुरी दिली आहे, परंतु त्याने भारताच्या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राला मान्यता दिलेली नाही.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अ‍ॅस्ट्राझेनेका कोविशील्ड, अॅस्ट्राझेनेका वाजेवरिया आणि मॉडर्ना टेकिडाच्या फॉर्म्युलेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, कोविशील्डचे दोन्ही डोस घेणाऱ्या प्रवाशांना अजूनही १० दिवस अलगीकरणात ठेवणे आवश्यक आहे असे ब्रिटन सरकारने म्हटले आहे.

इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासविषयक नियमांनुसार प्राधिकृत करण्यात आलेल्या लशी ज्यांनी घेतलेल्या नाहीत व ज्यांच्याजवळ तशी प्रमाणपत्रे नाहीत, अशा भारतीयांसह इतर प्रवाशांना लसीकरण न झालेले मानले जात आहे. अशा प्रवाशांना प्रवासपूर्व चाचणी, इंग्लंडमध्ये पोहोचल्याच्या दुसऱ्या व आठव्या दिवशी पीसीआर चाचणी आणि प्रवेशानंतर १० दिवसांपर्यंत दिलेल्या पत्त्यावर स्व-विलगीकरण या बाबी नियमांनुसार बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.