मुलींचे विशीच्या आत लग्न लावून तिला मातृत्वाची जबाबदारी पेलायला लावण्यापेक्षा विशीपर्यंत मुलींना शिकू दिले आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहू दिले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत तब्बल ७.७ अब्ज डॉलरची भर पडेल, असा निर्वाळा संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे.संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने ‘बालवयातील मातृत्व : अकाली गर्भधारणेची समस्या’ हा अहवाल तयार केला असून त्यानुसार गरीब देशांत १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच दर वर्षी ७३ लाख मुली अपत्याला जन्म देत आहेत. बालवयातील मातृत्व ही जगातली विशेषत: विकसनशील देशांतली मोठी समस्या आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, अल्पवयात मातृत्वाचे ओझे पेलावे लागणाऱ्या ७३ लाख मुलींपैकी २० लाख मुली या १४ वर्षांच्या आतील आहेत. या अल्पवयीन मातांना आरोग्याचे दीर्घ त्रास भोगावे लागतात आणि प्रसूतीच्या वेळच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्याने कौटुंबिक तोल ढासळत जाऊन सामाजिक दुष्परिणाम ओढवणेही अटळ असते. अकाली मातृत्वामुळे मुलगी शिक्षणाच्या आणि आत्मशोधाच्या हक्कापासूनही वंचित राहते, याकडेही अहवालाने लक्ष वेधले आहे.अकाली मातृत्वाऐवजी मुलीला शिकू दिले तर देशाच्या अर्थकारणात भरीव वाढ होऊ शकते. या दाव्याच्या पुष्टीसाठी अहवालात केनयाचे उदाहरण नोंदवले आहे. तेथे दोन लाख तरुणींना माता होण्यापासून वाचविले गेले आणि त्यांना रोजगार मिळवून दिला गेला तेव्हा देशाच्या अर्थकारणात ३.४ अब्ज डॉलरची भर पडली. त्यामुळेच ब्राझिल आणि भारताने जर विशीपर्यंत मुलींची लग्ने टाळली तर त्यांच्या अर्थकारणात अनुक्रमे ३.५ आणि ७.७ अब्ज डॉलरची भर पडेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.भारतात बालविवाहाला कायद्याने बंदी असली तरी अनेक ठिकाणी तो कायदा मोडला जातो आणि त्याविरोधात ठोस कारवाईही होत नाही. २०१० साली केवळ ११ जणांविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई झाली, अशी माहिती या अहवालात आहे.धक्कादायक आकडेवारीदर वर्षी १८ वर्षांखालील ७३ लाख मुली अपत्यांना जन्म देतात.यातील २० लाख मुली या १४ वर्षांखालील आहेत.भारतात १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच ४७ टक्के मुलींचा विवाह. त्यात माता होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण २० टक्के.
