संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत १६८ देशांसह भारतानेही कोविड १९ मुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर बहुराष्ट्रीय सहकार्याच्या बाजूने मतदान केले असून जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या कामास मान्यता दिली आहे. ‘कोविड १९ महासाथीला सर्वंकष व समन्वित प्रतिसाद’ या विषयावरील ठरावास आमसभेच्या १९३ देशांपैकी १६९ देशांनी मतदानाद्वारे पाठिंबा दिला. अमेरिका व इस्रायल यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले असून हंगेरी व युक्रेन हे तटस्थ राहिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने चांगले काम केल्याच्या ठरावातील उल्लेखास अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. भारताचे दूतावास उपप्रतिनिधी के. नागराज नायडू यांनी सांगितले, की भारताने या सर्वंकष ठरावाला पाठिंबा दिला असून सर्व पातळ्यांवर बहुराष्ट्रीय सहकार्याला अनुकूलता दर्शवली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या कामाचेही कौतुक केले आहे. अफगाणिस्तानचे राजदूत अदेला राझ व क्रोएशियन राजदूत इव्हान सिमोनोव्हिक हे या ठरावाचे सहसादरकर्ते होते. आमसभेत कोविड साथीनंतर संमत झालेला हा तिसरा ठराव आहे. आतापर्यंत जगात कोविडने ९ लाख बळी घेतले आहेत, तर २.८३ कोटी लोक बाधित झाले आहेत. सामूहिक इच्छाशक्ती आमसभेचे अध्यक्ष तिजानी महंमद बाँदे यांनी सांगितले,की हा सर्वंकष ठराव सर्व सदस्यांची सामूहिकइच्छाशक्ती दाखवणारा असून करोनाच्या विरोधात एकजूट महत्त्वाची आहे. सदस्य देशांनी सर्व देशांना किफायतशीर निदान, औषधोपचार, लशी यात मदत करावी अशी अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आली आहे.जगात जिथे संघर्ष सुरू आहेत तिथे ताबडतोब शस्त्रसंधी करावी व जीवनावश्यक मदत पोहोचवण्यास मदत करावी, संवाद राजनय सुरू करावा, अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेबाबत अमेरिकेचे आक्षेप जागतिक आरोग्य संघटनेचे कौतुक करण्यास आमचा आक्षेप आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. चीनने करोनाची माहिती लपवली. हा विषाणू चीनमधील वुहानमध्ये पहिल्यांदा सापडला होता, त्यामुळे त्यांनी माहिती देणे अपेक्षित होते. चीनने जगाला संकटात टाकले असून जागतिक आरोग्य संघटना सुरुवातीच्या काळात अपयशी ठरल्याने लोकांना प्राण गमवावे लागले. आरोग्य संघटना चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला पाठीशी घालत होती. त्या संघटनेने स्वतंत्रपणे काम केले नाही, असेही अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांवर चीनचे नवे निर्बंध बीजिंग : अमेरिकेच्या बीजिंग व चीनच्या इतर शहरांतील वाणिज्य दूतावासात काम करणाऱ्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर चीनने निर्बंध लागू केले आहेत. हाँगकाँगमध्ये काम करणाऱ्या अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. अमेरिकेने गेल्या वर्षी चीनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घातले होते. त्या कारवाईला उत्तर म्हणून चीनने ही कारवाई केली.
