ऑक्टोबर २०२३ पासून चालू असलेल्या इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्धाची धग अद्यापही कायम आहे. या युद्धामुळे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशातील नागरिकांना अनेक समस्यांना समोरं जावं लागतंय. तर, गाझा पट्टीतील नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जगावं लागतंय. गाझातील युद्धासाठी नागरिकांची उपासमार केल्याचा निषेध करत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेने युद्धविरामासाठी दोन ठराव केले आहेत. या ठरावांद्वारे इस्रायलवर शस्त्रावर बंदी घालण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. मात्र, यापैकी एका ठरावादरम्यान भारताची गैरहजेरी होती. यामुळे भारताच्या गैरहजेरीची जगभर चर्चा सुरू आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत शुक्रवारी हा ठराव करण्यात आला. यावेळी भारत गैरहजर राहिला. या ठरावानुसार तत्काळ युद्धविरामाची मागणी करण्यात आली आहे. तर, इस्रायलने गाझा पट्टीवरील बेकायदा नाकेबंदी ताबडतोब उठवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. “पूर्व जेरुसलेमसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील मानवी हक्कांची परिस्थिती, जबाबदारी आणि न्याय सुनिश्चित करण्याचे बंधन” हा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत करण्यात आला. या मसुद्याला २८ देशांनी संमती दिली असून ६ देशांनी नकार दिला. तर भारतासह १३ देश या प्रस्तावावेळी गैरहजर होते. या प्रस्तावाला भारताने गैरहजर राहणं का पसंत केलं, याबाबत अधिकृत खुलासा अद्याप आलेला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत स्वीकारलेल्या गाझामधील दुसऱ्या मतदानात, भारताने यावेळी पॅलेस्टिनी लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारावरील मसुद्याच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. पाच वगळता संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकार मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. युनायटेड स्टेट्स आणि पॅराग्वेने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. आणि कॅमेरून, अर्जेंटिना आणि अल्बानिया हे तीन देश यावेळी गैरहजर होते.
इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाला नकार दिला
जिनिव्हा येथील UN मध्ये इस्रायलचे स्थायी प्रतिनिधी मीरव आयलॉन शहार यांनी हा ठराव नाकारला. “माझ्या १२०० हून अधिक लोकांची निर्घृण हत्या, लहान मुलांसह २४० हून अधिक व्यक्तींचे अपहरण, इस्रायली महिला, मुली आणि पुरुषांचे बलात्कार, विकृतीकरण आणि लैंगिक शोषण यांचा निषेध देखील युएन करू शकत नाही”, अशी नाराजी इस्रायली अधिकाऱ्याने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
