पीटीआय, नवी दिल्ली
सशस्त्र संघर्षांच्या मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबतच्या वार्षिक अहवालातून भारताचे नाव संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी वगळले आहे. मुलांचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी भारताच्या सरकारने उपाययोजना केल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.मुले व सशस्त्र संघर्ष याबाबतच्या सरचिटणीसांच्या अहवालात २०१० पासून बुर्किना फासो, कॅमेरून, नायजेरिया, पाकिस्तान व फिलिपाइन्स या देशांसह भारताचाही समावेश होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र गटांकडून मुलांची कथित भरती आणि वापर, सशस्त्र गटांशी कथित संपर्कासाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर भारतीय सुरक्षा दलांकडून मुलांना स्थानबद्ध केले जाणे ही कारणे त्यामागे होती.
भारत सरकार त्याच्या विशेष प्रतिनिधींसोबत या दृष्टीने करत असलेल्या प्रयत्नांचे गुटेरेस यांनी गेल्या वर्षीच्या अहवालात स्वागत केले होते आणि यामुळे ‘काळजीची परिस्थिती’ यातून भारताला हटवले जाऊ शकते असेही नमूद केले होते.
सरकारतर्फे स्वागत
सशस्त्र संघर्षांच्या मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबतच्या वार्षिक अहवालातून भारताचे नाव वगळण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत होते, असे महिला व बाल विकास मंत्रालयाने या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या ’आंतर मंत्रालय बैठकीनंतर, भारत सरकारच्या सरचिटणीसांच्या विशेष प्रतिनिधींसोबतच्या सध्या सुरू असलेल्या संवादाला वेग आला’, असे महिला व बाल विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे. मुलांचे संरक्षण, प्राधान्याच्या उपायांसह इतर उपाययोजना करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
