काश्मीर प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या हाती निराशाच लागली होती. अशातच संयुक्त राष्ट्रातही पाकिस्तान पुन्हा एकदा तोंडघशी पडला आहे. काश्मीरमध्ये कथितरित्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचा प्रस्ताव यूएनएचआरसीमध्ये आणण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. जिनेव्हामध्ये सुरू असलेल्या 42 व्या मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानला प्रस्ताव पारित करून घेण्यासाठी अन्य देशांचं समर्थन मिळालं नाही. भारताच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हा मोठा विजय आहे. पाकिस्तानला गुरूवारीही आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून समर्थन मिळाले नसल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. काश्मीरप्रश्नी समर्थन मिळवण्यासाठी पाकिस्तान अनेक मार्गांनी प्रयत्न करत आहे. परंतु पाकिस्तानला तोंडावरच पडावं लागत आहे. दरम्यान, ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशनकडूनही (OIC) पाकिस्तानला पाठिंबा मिळाला नाही. यूएनएचआरसीमध्ये 47 देश सहभागी झाले आहेत. तसंच भारतानंही कठोरपणे आपली भूमिका मांडली आहे. अजय बिसारिया हे यूएनएचआरसीमध्ये भारताचं नेतृत्व करत आहेत. बिसारिया यांनी पाकिस्तानात भारताचे उच्चायुक्त म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गेल्या आठवड्यातच पाकिस्तानचा खोटारडेपणा समोर आला होता. काश्मीर मुद्द्यावर मानवाधिकार आयोगातील कथितरित्या 58 देशांनी समर्थन दिल्याने धन्यवाद करणारे ट्विट पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलं होतं. यूएनएचआरसीमधील सदस्य देशांची संख्या 47 आहे. त्यांच्या ट्विटनंतर अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. मानवाधिकार परिषदेत 47 सदस्य देश आहेत, तर एकूण 58 देशांचं समर्थन कसं मिळालं? असा सवाल अनेक युझर्सनी केला होता. तर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही त्यांची फिरकी घेतली होती.
