देशाच्या एकात्मतेसाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी म्हटले आहे. मात्र, हा विषय घाईने हाताळण्याची कसलीही गरज नसून, सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशामध्ये समान नागरी कायदा आणण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेशही न्यायालायने केंद्र सरकारला दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सदानंद गौडा म्हणाले, देशाच्या एकात्मतेसाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. पण हा विषय घाईघाईने हाताळण्यासारखा नाही. या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांशी विचारविनिमय करून त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. सर्वांचे या विषयावर एकमत घडवून आणण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्रिमंडळातील अन्य सहकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यानंतरच केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. देशाच्या एकात्मतेसाठी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ मध्येही समान नागरी कायदा असावा, असा उल्लेख आहे. त्यामुळेच हा कायदा आता आवश्यकता झाला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हा विषय संवेदनशील असून, तो चर्चा करूनच हाताळला गेला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
